प्रत्येक देशात कायदे वेगवेगळे असतात. भारतासारख्या देशांमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायद्याने मान्यता आहे. पण आता एका देशाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपला गुन्हा ठरवलं आहे. त्यांनी नवीन दंड संहिता लागू केली आहे. नक्की कोणता आहे हा देश? काय आहे हे प्रकरण?
जगभरात पर्यटनाचे नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंडोनेशियाने नुकत्याच आणलेल्या नवीन कायद्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेला उधाण आले आहे. अनेक दशकांपासून लागू असलेले डच वसाहतकालीन कायदे रद्द करून, देशाने नवीन स्वदेशी दंड संहिता अधिकृतपणे लागू केली आहे. या कायद्यात वैयक्तिक जीवनशैलीशी संबंधित महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
25
लग्नाआधी शारीरिक संबंध ठेवणे आता गुन्हा
नवीन दंड संहितेनुसार, लग्न न करता शारीरिक संबंध ठेवणे गुन्हा मानले जाईल. तसेच, अविवाहित जोडप्यांना एकत्र एका घरात राहणेही कायद्याचे उल्लंघन ठरेल. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास जास्तीत जास्त एक वर्षाचा तुरुंगवास किंवा मोठा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. आतापर्यंत इंडोनेशियामध्ये लग्नाआधीच्या लैंगिक संबंधांवर कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध नव्हता, त्यामुळे या बदलामुळे मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
35
कोणीही तक्रार केल्यास गुन्हा दाखल होणार का?
या कायद्यात एक महत्त्वाची अट आहे. लग्नाआधी शारीरिक संबंधांच्या बाबतीत कोणीही तक्रार करू शकत नाही. पीडितांचे पती/पत्नी, पालक किंवा मुले यांनी तक्रार केल्यावरच पोलीस गुन्हा दाखल करतील. तिसऱ्या व्यक्तीने किंवा शेजाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारी अधिकारी स्वीकारणार नाहीत. लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या बाबतीत सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, असे कायद्यात स्पष्ट केले आहे.
हे नवीन नियम केवळ इंडोनेशियाच्या नागरिकांनाच नव्हे, तर तेथे येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांनाही लागू होतील, असे सरकारने जाहीर केले आहे. विशेषतः बालीसारख्या प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांना भेट देणाऱ्या परदेशी पर्यटकांमध्ये चिंता वाढली आहे. हॉटेल आणि ट्रॅव्हल इंडस्ट्रीने या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. या कायद्यामुळे पर्यटकांची संख्या घटण्याचा धोका असून, परदेशी गुंतवणुकीवरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा व्यावसायिक वर्गाने दिला आहे.
55
नागरिकांच्या स्वातंत्र्याबद्दल चिंता
नवीन दंड संहितेत शारीरिक संबंधांच्या नियमांव्यतिरिक्त, राष्ट्रपतींवर टीका करणे, सरकारी संस्थांचा अपमान करणे आणि राष्ट्रीय विचारधारेच्या विरोधात बोलणे हे देखील गुन्हे म्हणून समाविष्ट केले आहे. मानवाधिकार संघटना याला नागरी स्वातंत्र्यावरील हल्ला म्हणत आहेत. 2019 मध्ये असाच कायदा आणण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा देशभरात मोठी निदर्शने झाली होती. त्यावेळी सरकारने माघार घेतली होती, पण आता दीर्घ चर्चेनंतर काही बदलांसह हा कायदा लागू केला आहे.
