
भाड्याच्या उत्पन्नासाठी आणि संपत्ती वाढवण्यासाठी भारतीय लोक आता परदेशात मोठ्या प्रमाणावर प्रॉपर्टी खरेदी करत आहेत. नाईट फ्रँक इंडिया (Knight Frank India) आणि आयआरईएक्स (IREX) यांनी नुकताच एक सर्व्हे केला. या सर्व्हेनुसार, परदेशात रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी भारतातून पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेत ६४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 'कीज बियॉन्ड बॉर्डर्स' (Keys Beyond Borders) नावाच्या रिपोर्टमध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे.
रिपोर्टनुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारतीयांनी परदेशात प्रॉपर्टी खरेदी करण्यासाठी ५२८.७ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ४,४०० कोटी रुपयांहून अधिक) पाठवले. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ही रक्कम ३२२.८२ दशलक्ष डॉलर्स होती. रिझर्व्ह बँकेच्या लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) द्वारे पाठवल्या जाणाऱ्या एकूण रकमेत २ टक्क्यांची घट झाली असली, तरी परदेशातील रिअल इस्टेट गुंतवणुकीत मात्र मोठी उडी पाहायला मिळाली आहे.
या सर्व्हेत सहभागी झालेल्यांपैकी ८५ टक्के लोकांना २,५००,००० डॉलर्स ते १०,००,००० डॉलर्स (सुमारे २.०८ कोटी ते ८.३३ कोटी रुपये) गुंतवायचे आहेत. यातील ६९ टक्के गुंतवणूकदारांना अपार्टमेंट आणि कॉन्डोमिनियम खरेदी करायला आवडते. तर २६ टक्के लोक व्हिला आणि टाऊनहाऊस घेण्याला प्राधान्य देतात, असंही रिपोर्टमध्ये म्हटलंय. बहुतांश लोक (७६%) १,५०० ते २,५०० स्क्वेअर फूट आकाराची घरं निवडत आहेत.
युएई (UAE), ग्रीस, थायलंड, पोर्तुगाल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, इंडोनेशियातील बाली, कॅनडा आणि मलेशिया हे देश भारतीय गुंतवणूकदारांच्या विशेष पसंतीस उतरले आहेत. भाड्याचं उत्पन्न आणि भविष्यात मिळणारा चांगला परतावा यासोबतच परदेशातील गोल्डन व्हिसा, नागरिकत्वाच्या सुविधा, मुलांचं उच्च शिक्षण आणि उत्तम जीवनशैली यामुळे भारतीय लोक या देशांकडे आकर्षित होत आहेत.
परदेशात प्रॉपर्टी खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांमध्ये ५३ टक्के लोक हे व्यावसायिक आणि व्यापारी आहेत. पण आता कॉर्पोरेट अधिकारी आणि प्रोफेशनल्सचा सहभागही खूप वाढला आहे. दहा वर्षांपूर्वी यांचा सहभाग फक्त ७ टक्के होता, तो आता ३० टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या गुंतवणूकदारांपैकी ७६ टक्के लोक ३५ ते ५० वयोगटातील आहेत. भारतीयांच्या एकूण संपत्तीपैकी जवळपास १३ टक्के संपत्ती आता परदेशातील रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवली गेली आहे. एक दशकापूर्वी हे प्रमाण फक्त ५ टक्के होतं.
परदेशात रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीयांनी रिझर्व्ह बँकेचे एलआरएस (LRS) नियम, फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अॅक्ट (FEMA), तसेच भारत आणि ज्या देशात गुंतवणूक करत आहात तिथले टॅक्सचे नियम काटेकोरपणे पाळणं आवश्यक आहे.