Gyanjyoti Savitribai Phule Aadhar Yojana: विद्यार्थ्यांना मिळणार महिन्याला ₹21,600 ची मदत! 'महायुती सरकार'ची नवीन योजना; पात्रता, फायदे आणि अर्ज प्रक्रिया जाणून घ्या

Gyanjyoti Savitribai Phule Aadhar Yojana: महाराष्ट्र सरकारच्या ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत OBC, VJNT, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात जागा नसल्यास दरमहा ₹1800 आर्थिक मदत मिळणार आहे. 

Gyanjyoti Savitribai Phule Aadhar Yojana: वसतिगृहात जागा नाही म्हणून शिक्षण अर्धवट सोडायचं? आता नाही! कारण, महाराष्ट्र सरकारनं विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन सुरू केली आहे ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना’, ज्यायोगे OBC, VJNT, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दरमहा आर्थिक मदत मिळणार आहे.

काय आहे ही योजना?

ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळालेला नाही, अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण करता यावं, यासाठी राज्य सरकारनं ही स्वतंत्र आर्थिक मदत योजना आणली आहे. ही योजना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना (सामाजिक न्याय विभाग) आणि पं. दीनदयाळ उपाध्याय योजना (आदिवासी विकास विभाग) यांच्या धर्तीवर तयार करण्यात आली आहे.

या योजनेची पात्रता कोणाला?

तुम्ही खालील निकष पूर्ण करत असाल, तर या योजनेसाठी अर्ज करू शकता

विद्यार्थी बारावीनंतरचे शिक्षण घेत असावा.

किमान 60% गुण किंवा समतुल्य ग्रेड आवश्यक.

पालकांचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असावे.

शिक्षण घेत असलेल्या शहरात वसतिगृह मिळालेले नसावे.

अर्जदाराचे वय 30 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.

5 वर्षांपर्यंत लाभ घेता येईल (इंजिनिअरिंग/वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी 6 वर्षे).

योजनेअंतर्गत मिळणारे फायदे

दरमहा ₹1,800 (रोज ₹60) म्हणजे वर्षभरात ₹21,600 ची थेट आर्थिक मदत

ही रक्कम थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल

यातून भोजन, निवास आणि वसतिगृह भत्ता भागवता येईल

अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे

महाराष्ट्रातील रहिवासी प्रमाणपत्र

सक्षम अधिकाऱ्याद्वारे दिलेले जात प्रमाणपत्र (OBC/VJNT/भटक्या जमाती/विशेष मागास प्रवर्ग)

शैक्षणिक गुणपत्रिका

पालकांचे उत्पन्न प्रमाणपत्र

वसतिगृह नाकारल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र

महत्त्वाची तारीख

ऑनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 18 ऑगस्ट 2025 (सोमवार)

त्यामुळे पात्र विद्यार्थी वेळ वाया न घालवता त्वरित अर्ज करा.

ही योजना म्हणजे शैक्षणिक प्रवासात वसतिगृहाच्या अडचणीमुळे निर्माण होणारा अडथळा दूर करण्याचा सकारात्मक निर्णय आहे. आर्थिक अडचणीमुळे कुणाचेही स्वप्न मोडू नये, यासाठी शासनाची ही पावले स्वागतार्ह आहेत.