Electric Scooter: भारतात इलेक्ट्रिक गाड्यांची क्रेझ वाढतेय. पण काही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चालवण्यासाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा रजिस्ट्रेशनची गरज नसते, हे ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटतं. पण असं का, याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का?
कमी वेगाच्या स्कूटरसाठी परवान्याची आवश्यकता का नसते?
केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक स्कूटर्सना त्यांच्या स्पीड आणि मोटरच्या क्षमतेनुसार विभागलं आहे. ज्या स्कूटर्सचा वेग ताशी 25 किलोमीटरपेक्षा कमी असतो, त्यांना 'लो-स्पीड इलेक्ट्रिक व्हेईकल' कॅटेगरीत टाकलं आहे. अशा स्कूटर्ससाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि RTO रजिस्ट्रेशनची गरज नसते. सरकार या गाड्यांना कमी धोकादायक मानते, म्हणूनच त्यांना ही विशेष सूट दिली आहे.
25
सरकारने ही सवलत का दिली?
देशात इलेक्ट्रिक गाड्यांचा वापर वाढवणं, हे सरकारचं मुख्य उद्दिष्ट आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि इंधनाचा वापर नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार EV ला प्रोत्साहन देत आहे. कमी वेगाच्या स्कूटर्स बहुतेक करून सोसायट्या, शहरी भाग आणि कमी अंतराच्या प्रवासासाठी वापरल्या जातात. त्यांचा वेग कमी असल्यामुळे अपघाताचा धोकाही कमी असतो, असं सरकारला वाटतं. म्हणूनच, लोकांनी या गाड्या सहज वापराव्यात यासाठी लायसन्सचा नियम शिथिल केला आहे.
35
रस्त्यावरील सुरक्षेचे नियम सर्वांसाठी सारखेच
ड्रायव्हिंग लायसन्सची गरज नाही, याचा अर्थ वाहतुकीचे नियम पाळायचे नाहीत, असं अजिबात नाही. गाडी इलेक्ट्रिक स्कूटर असो किंवा दुसरी कोणतीही, रस्त्यावरील सुरक्षेचे नियम सर्वांसाठी सारखेच आहेत. गाडी चालवताना हेल्मेट घालणं, ट्रॅफिक सिग्नल पाळणं, वेगाने गाडी न चालवणं आणि इतर सर्व सुरक्षा नियमांचं पालन करणं बंधनकारक आहे.
ही सूट सर्वच इलेक्ट्रिक स्कूटर्सना लागू होत नाही. ज्या हाय-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर्सचा वेग ताशी 25 किलोमीटरपेक्षा जास्त असतो, त्या सामान्य मोटर वाहनांच्या श्रेणीत येतात. अशा स्कूटर्ससाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स, RTO रजिस्ट्रेशन, वाहन विमा आणि नंबर प्लेट असणं बंधनकारक आहे. हे नियम न पाळल्यास कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं.
55
विद्यार्थी आणि तरुणांना होणारा फायदा
सरकारने दिलेल्या या सुविधेचा सर्वात जास्त फायदा विद्यार्थी, नोकरदार आणि लहान शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना होत आहे. लायसन्स काढण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च वाचवून ते कमी किमतीत इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करून वापरू शकतात. त्याच वेळी, पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यातही ही पद्धत महत्त्वाची ठरली आहे. मात्र, लायसन्सची सूट असली तरी सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड करू नये, असा सल्ला तज्ज्ञ देतात.
