AI Impact: कर्नाटकच्या IT कंपन्यांवर मोठं संकट; Infosys, Wipro, TCS चं भवितव्य धोक्यात?

AI Impact एका रिपोर्टनुसार, 2028 पर्यंत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे IT क्षेत्रात मोठी नोकरकपात आणि आर्थिक संकट येऊ शकतं. भारताच्या एकूण IT निर्यातीत बंगळुरूचा वाटा 25% असल्यामुळे 'सिलिकॉन सिटी'साठी ही धोक्याची घंटा आहे.

नवी दिल्ली: आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) मुळे नोकऱ्या जातील, ही भीती जगभर व्यक्त होत असतानाच, भारताची 'आयटी सिटी' बंगळुरूसाठी एक धक्कादायक रिपोर्ट समोर आला आहे.

या रिपोर्टनुसार, 2028 पर्यंत आयटी क्षेत्रात AI मुळे भीषण बेरोजगारी आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. भारताच्या आयटी निर्यातीत बंगळुरूचा वाटा तब्बल 25% आहे. त्यामुळे 'सिलिकॉन सिटी' बंगळुरूसाठी ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे.

'सिट्रिनी रिसर्च' संस्थेचा रिपोर्ट काय सांगतो?

'द 2028 ग्लोबल इंटेलिजन्स क्रायसिस' या शीर्षकाखाली 'सिट्रिनी रिसर्च' (Citrini Research) नावाच्या संस्थेने हा रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे की, '2028 पर्यंत AI मुळे प्रचंड बेरोजगारी आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण होईल. भारताच्या दिग्गज आयटी कंपन्या, जसे की टीसीएस (TCS), बंगळुरू स्थित इन्फोसिस (Infosys) आणि विप्रो (Wipro) यांना याचा सर्वाधिक धोका आहे.'

याचं कारण म्हणजे, या कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर आउटसोर्सिंगच्या (बाहेरून कामं घेण्याच्या) कामावर अवलंबून आहेत. भविष्यात हीच कामं AI च्या मदतीने होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम या आयटी कंपन्यांवर होईल, असा इशारा रिपोर्टमध्ये देण्यात आला आहे.

रिपोर्टनुसार, '2028 पर्यंत भारताच्या आयटी सेवा क्षेत्राची वार्षिक 18 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होणारी निर्यात पूर्णपणे थांबू शकते. कारण कंपन्या तुलनेने कमी खर्चात AI कोडिंग एजंट्सचा वापर करू लागतील. यामुळे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण होईल. विशेषतः टीसीएस, इन्फोसिस आणि विप्रो यांसारख्या भारतीय आयटी कंपन्या धोक्यात आहेत.' या रिपोर्टमुळे भविष्यातील अर्थव्यवस्थेबद्दल गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.

कर्नाटकला धोका का?

या रिपोर्टनुसार, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस यांसारख्या मोठ्या कंपन्या ज्या सेवा देतात, त्या भविष्यात AI कडूनच शक्य होतील. असं झाल्यास या कंपन्यांच्या उत्पन्नाला मोठा फटका बसेल. देशाची एकूण वार्षिक आयटी निर्यात 18 लाख कोटी रुपये आहे. यात कर्नाटकचा वाटा 4.5 लाख कोटी रुपये आहे. त्यामुळे या बदलाचा सर्वात मोठा फटका कर्नाटकच्या आयटी क्षेत्राला बसू शकतो.