शेतकऱ्यांनो सावधान! 'Agristack' पोर्टलवर ही चूक पडू शकते महाग; कर्जमाफीसह सरकारी योजनांचा लाभ धोक्यात!

Agristack Portal Issues For Farmers: केंद्र सरकारच्या 'अॅग्रीस्टॅक' पोर्टलवरील तांत्रिक घोळामुळे २०२५ मध्ये नोंदणी झालेल्या नवीन शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार झाले नाहीत. यामुळे हे शेतकरी कर्जमाफी, आदी योजनांपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली.

शेतकऱ्यांनो सावधान! 'Agristack' पोर्टलवर ही चूक पडू शकते महाग

मुंबई: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू करण्यात आलेल्या 'अॅग्रीस्टॅक' (Agristack) पोर्टलवरील तांत्रिक घोळामुळे राज्यातील नवीन शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. माहिती अद्ययावत नसल्यामुळे २०२५ मध्ये शेती क्षेत्रात प्रवेश केलेल्या हजारो शेतकऱ्यांचे 'फार्मर आयडी' (Farmer ID) अद्याप तयार झालेले नाहीत. परिणामी, कर्जमाफीपासून ते पीक विम्यापर्यंतच्या सर्वच योजनांपासून हे शेतकरी वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. नेमकी अडचण काय आहे आणि त्याचा परिणाम काय होणार? सविस्तर वाचा 

१. २०२५ मधील नवीन नोंदींचा पत्ता नाही!

देशातील सर्व शेतकऱ्यांची माहिती डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी हे पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. सध्या यात २०२४ पर्यंतचा डेटा उपलब्ध असला तरी, २०२५ मध्ये ज्यांनी नवीन जमीन खरेदी केली आहे, वारस नोंद केली आहे किंवा ७/१२ उताऱ्यावर फेरफार केला आहे, अशा नवीन शेतकऱ्यांची माहिती अद्याप पोर्टलवर अपलोड झालेली नाही. 

२. 'फार्मर आयडी' का महत्त्वाचा?

सरकारच्या नवीन नियमांनुसार, ज्या शेतकऱ्याकडे अधिकृत 'फार्मर आयडी' नसेल, त्याला कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. यामुळे खालील योजनांवर संक्रांत येऊ शकते.

कर्जमाफी योजना: कर्जमाफीच्या लाभासाठी पोर्टलवरील नोंद अनिवार्य आहे.

पीएम किसान सन्मान निधी: वर्षाला मिळणारे ६००० रुपये अडकू शकतात.

पीक नुकसानभरपाई आणि बोनस: नैसर्गिक आपत्ती काळात मिळणारी मदत मिळणे कठीण होईल.

कृषी अवजारे आणि इतर अनुदान: विविध कृषी योजनांसाठी फार्मर आयडी हा आधार मानला जातो. 

३. प्रशासकीय विलंबाचा शेतकऱ्यांना फटका

नवीन शेतकऱ्यांचा डेटा गोळा करून तो पोर्टलवर चढवण्याची जबाबदारी तहसील कार्यालयातील तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यावर आहे. मार्च महिना संपत आला तरी ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने नवीन शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. तांत्रिक कारणांमुळे आयडी जनरेट न होणे, हा सध्या मोठा अडथळा ठरत आहे. 

४. शेतकरी वर्गातून मागणी

शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत मिळावा आणि आर्थिक फटका बसू नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तातडीने माहिती अद्ययावत करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. जर वेळेत फार्मर आयडी तयार झाले नाहीत, तर आगामी खरीप हंगामातही अनेक योजनांपासून शेतकऱ्यांना हात धुवावे लागतील.