सरकारी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी! ८व्या वेतन आयोगाच्या हालचालींना वेग; पगार अन् पेन्शनमध्ये होणार 'इतकी' वाढ, पहा नवे कॅल्क्युलेशन

8th pay commission latest news: केंद्र सरकारने ८व्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरू केली असून यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ अपेक्षित आहे. नवीन वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता असून कर्मचाऱ्यांना थकबाकीसह वाढीव पगार मिळेल. 

सरकारी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी! ८व्या वेतन आयोगाच्या हालचालींना वेग

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेला आता पूर्णविराम मिळणार आहे. केंद्र सरकारने ८वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) स्थापन करण्याची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू केली असून, यामुळे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात मोठी रक्कम जमा होण्याचे संकेत मिळत आहेत. २०१६ पासून लागू असलेला सातवा वेतन आयोग आता इतिहास जमा होणार असून नवीन वेतन संरचनेमुळे पगारात मोठी वाढ अपेक्षित आहे. 

पगार वाढीचे नवीन गणित, किती असेल 'फिटमेंट फॅक्टर'?

तज्ज्ञांच्या मते, ८व्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात २० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. सातव्या वेतन आयोगावेळी फिटमेंट फॅक्टर $2.57$ होता, जो आता $2.4$ ते $3.0$ दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे.किमान पगार: सध्या सातव्या वेतन आयोगानुसार किमान पगार १८,००० रुपये आहे, जो नवीन आयोगामुळे लक्षणीय वाढू शकतो.कमाल पगार: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा मूळ पगार २.५ लाखांच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. 

तज्ज्ञांचे मत काय?

'कर्मा मॅनेजमेंट ग्लोबल'चे तज्ज्ञ प्रतीक वैद्या यांच्या मते, अंतिम पगारवाढ ही महागाईचा दर आणि १६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून असेल. यापूर्वी ६व्या आयोगात ४०% तर ७व्या आयोगात २३ ते २५% वाढ झाली होती. आता सरकार आर्थिक स्थिती आणि कर संकलन पाहून अंतिम आकडा निश्चित करेल. 

महत्त्वाच्या तारखा आणि डेडलाईन

सूचना देण्याची संधी: अर्थ मंत्रालयाने ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले असून कर्मचारी संघटनांना ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत आपल्या सूचना मांडता येतील.

अहवालाची मुदत: नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अधिसूचना निघाल्यानंतर, आयोगाला आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा वेळ दिला आहे.

अंमलबजावणी: जरी प्रक्रियेला वेळ लागला तरी, नवीन वेतन श्रेणी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू मानली जाण्याची दाट शक्यता आहे. 

थकीत वेतन (Arrears) कधी मिळणार?

तज्ज्ञांच्या मते, ८व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासूनच गृहीत धरली जाईल. त्यामुळे जरी निर्णय घेण्यास सरकारला उशीर झाला, तरी कर्मचाऱ्यांना या तारखेपासूनचे 'एरिअर' (Arrears) मिळतील. हीच तारीख ७व्या वेतन आयोगाचा कालावधी संपण्याची अधिकृत मर्यादा मानली जात आहे. पुढील १८ महिने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक भविष्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत.