मुंबई-पालघरकरांसाठी मोठी खुशखबर! अडीच तासांचा प्रवास आता फक्त एका तासात; ‘उत्तन-विरार सागरी सेतू’ प्रकल्पाला सरकारची हिरवी झेंडी

Uttan Virar Sea Bridge: राज्य सरकारने मुंबई,पालघरमधील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी 'उत्तन-विरार सागरी सेतू' प्रकल्पाला मंजुरी दिली. या २४.३५ किमी लांबीच्या सेतूमुळे आणि त्याला जोडणाऱ्या रस्त्यांमुळे अडीच तासांचा प्रवास केवळ एका तासात पूर्ण होणार आहे. 

मुंबई: मुंबई आणि पालघर परिसरातील प्रवाशांसाठी राज्य सरकारकडून मोठी आनंदवार्ता! वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि उपनगरांशी संपर्क अधिक सुलभ करण्यासाठी ‘उत्तन-विरार सागरी सेतू’ प्रकल्पाला अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला.

आता या सागरी सेतूला वाढवण बंदरापर्यंत विस्तारित करण्यात येणार असून, जोडरस्त्यांच्या मंजुरीनंतर मुंबई आणि पालघर किनारपट्टीवरील प्रवासात क्रांती घडणार आहे. अडीच तासांचा प्रवास आता केवळ एका तासात पूर्ण होईल!

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की २४.३५ किमी लांबीचा ‘उत्तन-विरार सागरी सेतू’ हा उत्तर-दक्षिण जोडणीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

या प्रकल्पात पुढील प्रमुख जोडरस्ते उभारले जाणार आहेत.

उत्तन जोडरस्ता – ९.३२ किमी

वसई जोडरस्ता – २.५ किमी

विरार जोडरस्ता – १८.९५ किमी

या सेतूमुळे पश्चिम उपनगरातील रहिवाशांना मुंबई शहराशी अधिक वेगवान आणि सोयीस्कर जोडणी मिळणार आहे.

मुंबईच्या वाहतुकीत मोठा बदल

सध्या शहरात वाहतूक सुधारण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प गतीने सुरू आहेत.

दक्षिण किनारी रस्ता, वांद्रे–वरळी सागरी सेतू, अटल सेतू ही कामे पूर्ण झाली आहेत, तर

ऑरेंज गेट बोगदा, वर्सोवा–वांद्रे सागरी सेतू, उत्तर किनारी मार्ग, दिल्ली–मुंबई महामार्ग आणि शिवडी–वरळी उन्नत रस्ता प्रकल्प कार्यान्वयनाच्या टप्प्यात आहेत.

त्याचबरोबर विरार–अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका या प्रकल्पालाही मंजुरी मिळाली आहे.

विकासाला नवी चालना

बैठकीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला ‘हुडको’कडून घेतल्या जाणाऱ्या २,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाला शासनाची हमी देण्यात आली आहे. यामुळे विरार–अलिबाग मार्गिकेच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळेल. एकूण १२६ किमी लांबीचा हा बहुउद्देशीय मार्ग पूर्ण झाल्यावर मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांमधील संपर्क अधिक सुलभ होईल आणि वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. या निर्णयामुळे राज्यातील पायाभूत विकासाला नवी ऊर्जा मिळणार असून, मुंबई–पालघर किनारपट्टीच्या विकासाला नवे बळ मिळेल.