'उपोषण संपले, पण लढा संपलेला नाही'; सोनम वांगचुक यांच्या निर्णयानंतर संजय राऊतांचा सरकारला इशारा

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी 26 दिवसांनंतर उपोषण मागे घेतले आहे. यानंतर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केलीये.

मुंबई : अखेर 26 दिवसांच्या उपोषणानंतर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी मध्यरात्री उपोषण मागे घेतले. त्यानंतर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत प्रतिक्रिया देत केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली. उपोषण सोडवताना आंदोलनातील प्रतिनिधी किंवा विरोधी पक्षातील नेते उपस्थित नसल्याबद्दलची नाराजी संजय राऊतांनी व्यक्त केली. तसेच आंदोलनामागील प्रमुख मागण्यांबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचे काय झाले?

संजय राऊत यांनी सांगितले की, आंदोलनाची प्रमुख मागणी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची होती. मात्र, उपोषण मागे घेतल्यानंतर या मागणीचे काय झाले, याबाबत सरकारने अद्याप स्पष्टता दिलेली नाही. "प्रधान यांना का वाचवले जात आहे, याचे उत्तर सरकारने देशाला द्यावे," असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

'आंदोलनातील प्रतिनिधी उपस्थित असायला हवा होता'

उपोषण सोडवण्याच्या वेळी आंदोलनातील प्रमुख प्रतिनिधी किंवा विरोधी पक्षातील एखादा नेता उपस्थित असायला हवा होता, असे मत राऊत यांनी व्यक्त केले. आंदोलनातील प्रतिनिधी अभिजित दीपके किंवा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची उपस्थिती अपेक्षित होती, असे त्यांनी म्हटले.

‘हे आंदोलन आता थांबणार नाही’

सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनामुळे देशातील शिक्षण व्यवस्थेविरोधात मोठी चळवळ उभी राहिली आहे. ती आता थांबणार नाही, असा दावा राऊत यांनी केला. देशभरातील विविध संघटना आणि विरोधी पक्ष आंदोलनात सहभागी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईतील आंदोलनाचा उल्लेख

राऊत यांनी सांगितले की, मुंबईत विविध संघटनांकडून आंदोलन सुरू आहे. येत्या 26 जुलै रोजी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली विराट मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. देशातील विविध राज्यांमध्येही विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलने सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सरकारवर गंभीर आरोप

राऊत यांनी आरोप केला की, सरकारने आंदोलन सुरुवातीपासून गांभीर्याने घेतले नाही. संसदेत चर्चेची मागणीही स्वीकारली गेली नाही. आंदोलन तीव्र झाल्यानंतरच सरकारने भूमिका बदलली, असा आरोप करत त्यांनी सरकारवर आंदोलनाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केल्याची टीकाही केली.