Raj Thackeray : लाठीचार्ज सूड उगवल्यासारखा, पोलिसांना आदेश कोणी दिले? आदेशाशिवाय हे होऊच शकत नाही, राज ठाकरेंचा संतप्त सवाल

Raj Thackeray on Delhi Police Lathi Charge on Students : राज ठाकरे यांनी दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला त्यावरुन संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण केली तर कारवाई होते, मग पोलिसांवर का नाही? पोलिसांना असे आदेश देणाऱ्यांवर का नाही? असा सवाल त्यांनी केला आहे.

मुंबई : दिल्लीत सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे पडसाद मुंबईतही पाहायला मिळाले. मुंबईतही अनेक विद्यार्थी रस्त्यावर उतरुन शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. दिल्लीत २० जुलै रोजी झालेल्या आंदोलनात आंदोलक विद्यार्थ्यांवर मोठ्या प्रमाणात लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यांना अतिशय निर्दयीपणे लाठ्यांनी मारण्यात आलं. या लाठीचार्जमध्ये अनेक विद्यार्थी आंदोलक जखमी झाले, अनेकांची डोकी फुटली, अनेकजण रक्तबंबाळ झाले. याच गंभीर परिस्थितीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी भाष्य केलं आहे. शाळेत विद्यार्थ्यांना शिक्षकांनी मारल्यानंतर त्या शिक्षकांवर कारवाई केली जाते. मात्र अशाप्रकारे भंयकर लाठीचार्ज करण्याचा अधिकार पोलिसांना दिला कोणी? आता या पोलिसांवर कारवाई का होत नाही? असा सवाल राज ठाकरेंनी केला आहे.

राज ठाकरेंनी पोस्टमध्ये काय म्हटलंय? वाचा जसंच्या तसं -

'मला एक प्रश्न पडला आहे. जर शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारलं तर त्यांच्यावर कारवाई होते, तर मग दिल्लीत विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर आणि तसे आदेश देणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही?

दिल्लीत सध्या जे विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु आहे, त्या आंदोलनाला हाताळताना विद्यार्थ्यांवर सर्रास लाठीचार्ज केला जात आहे. हा लाठीचार्ज अगदी हलक्या स्वरूपात गर्दी पांगवण्यासाठी केला जात असता तरी एकवेळ ठीक, पण हा म्हणजे कुठलातरी सूड उगवल्यासारखा केला जात आहे. जे व्हिडीओज समोर येत आहेत त्यात फक्त आंदोलनकर्ते विद्यार्थीच नाही तर आसपास असणाऱ्या अनेकांना सर्रास तुडवलं जात आहे. आणि पोलीस अशी कृत्य करत आहेत याचा अर्थ त्यांना असे आदेश आल्याशिवाय तर हे होऊच शकत नाही .

मुळात आंदोलन का झालं? तर NEET परीक्षेत गोंधळ झाले ज्याचा फटका लाखो विद्यार्थ्यांना बसला त्या रागातून ही मुलं रस्त्यावर उतरली. त्यांच्या समर्थनार्थ इतर विद्यार्थी पण उतरले. थोडक्यात हे आंदोलन विद्यार्थ्यांनी उभं केलं, मोठं केलं. मग विद्यार्थ्यांना मारण्याचं कारण काय होतं ? आणि हा अधिकार पोलिसांना दिलाच कोणी ? विद्यार्थ्यांना मारण्याची जशी शिक्षकांना परवानगी नाही तशी ती पोलिसाना पण नाही. पण तरीही हे का केलं गेलं ?

पूर्वी शाळेत शिक्षक विद्यार्थ्यांना सर्रास मारायचे ( त्यांचे प्रसाद मलाही अनेकदा मिळालेले आहेत ) जिच्यावर पुढे बंधनं आली कारण न्यायव्यवस्था सोडली तर विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षा करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. मग हाच न्याय पोलिसांना का नाही ? मी अनेकदा सांगत आलो आहे आणि आजदेखील हेच म्हणेन, महाराष्ट्रातले पोलीस असोत की इतर कुठलेही त्यांना जी कृती करायला सांगितली जाते ती करणे याशिवाय त्यांच्यापुढे पर्यायच नसतो. त्यामुळे त्यांना सर्वस्वी दोषी ठरवता येत नाही. पण जी व्यवस्था त्यांना हे निर्दयीपणे मारण्याचे आदेश देते त्यांना कोणी अधिकार दिले ? ते संविधानापेक्षा मोठे आहेत का ?

युनायटेड नेशन्सचे काही महत्वाचे नियम आहेत जे ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल पण पाळते. ते म्हणजे, जेंव्हा केंव्हा बळ वापरायची वेळ येईल त्यासाठी केली जाणारी कृती संविधानिक असली पाहिजे- आवश्यक असेल तरच झाली पाहिजे- ती प्रमाणात असली पाहिजे -त्याचं उत्तरदायित्व हवं.

आज नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, फिनलँड, डेन्मार्क, न्यूझीलँड या देशांमध्ये अशा पद्धतीने पोलिसी बळाचा वापर झाला तर त्याची कठोर चौकशी होते. आणि त्या चौकशीचा रोख हा आदेश देणाऱ्यांकडे जास्त असतो. हे आपल्याकडे पण व्हायला हवं.

मला एक प्रश्न पडला आहे. जर शाळेत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मारलं तर त्यांच्यावर कारवाई होते, तर मग दिल्लीत विद्यार्थ्यांना मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर आणि तसे आदेश देणाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही?

दिल्लीत सध्या जे विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरु आहे, त्या आंदोलनाला हाताळताना… pic.twitter.com/Ial2vOOJmH

— Raj Thackeray (@RajThackeray) July 24, 2026

हे कोण करेल असा प्रश्न आहे. पहिल्यांदा देशाचे सरन्यायाधीश या मुलांना झुरळ म्हणणार आणि मग हेच देशातील सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला सध्या तरी हे मारहाणीचे व्हिडीओज बघायला वेळ नाही सांगणार. हे अजब आहे. त्यांना नक्की कशासाठी वेळ आहे मग हा प्रश्नच आहे. सध्याच्या सरकारकडून अपेक्षाच उरल्या नाहीत म्हणून तरुण-तरुणींना रस्त्यावर उतरावं लागत आहे. त्यामुळे याचा विचार सिव्हिल सोसायटीने करायला हवा. यावर चर्चा व्हायला हवी. खासदारांनी संसदेत यावर चर्चेचा आग्रह धरला पाहिजे.

प्रश्न राज्याकडे नागरिकांवर बळ वापरण्याचा अधिकार आहे की नाही, हा नाहीच आहे. तो अधिकार जवळपास प्रत्येक राज्याकडे असतो. खरा प्रश्न असा आहे की, घटनात्मक लोकशाही स्वतःच्या अधिकारावर संयम ठेवण्याची क्षमता दाखवते का? लोकशाहीची परिपक्वता विरोध किती कठोरपणे दडपला जातो यावर ठरत नाही; तर विरोधाचा आवाज कसा संयमाने आणि पुढच्या परिणामांचा विचार करत हाताळते हा आहे !

राज ठाकरे।'