ओला-उबर-रॅपिडो चालकांसाठी मोठी बातमी! 1 सप्टेंबरपासून नवे नियम लागू
सार
ओला, उबर, रॅपिडोसह अॅप-आधारित कॅब आणि रिक्षा सेवांसाठी 1 सप्टेंबरपासून नवी नियमावली लागू होणार आहे.
मुंबई : ओला, उबर, रॅपिडोसह अॅप आधारित प्रवासी सेवा देणाऱ्या वाहनांसाठी परिवहन विभागाने नवी नियमावली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 1 सप्टेंबरपासून या नियमांची अंमलबजावणी होणार आहे. अशातच आता अॅप आधारित टॅक्सी आणि रिक्षा सेवांवर परिवहन विभागाचे अधिक कडक नियंत्रण राहणार आहे. ॲग्रीगेटर कंपन्यांना परवाना, चालकांची पडताळणी, मराठी भाषेचे ज्ञान, वाहनांचे GPS ट्रॅकिंग यांसह अनेक नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
ॲग्रीगेटर कंपन्यांना परवाना बंधनकारक
नव्या नियमावलीनुसार ओला, उबर, रॅपिडो यांसारख्या अॅप-आधारित प्रवासी सेवा देणाऱ्या ॲग्रीगेटर कंपन्यांना परिवहन प्राधिकरणाचा परवाना घेणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच संबंधित कंपन्यांनी परिवहन विभागाच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे
चालकांसाठी व्हॅलिड कागदपत्रे आणि मराठीचे ज्ञान आवश्यक
अॅप-आधारित वाहन चालवणाऱ्या चालकांकडे व्हॅलिड वाहन परवाना आणि बॅच असणे आवश्यक असेल. त्याचबरोबर चालकाला व्यवहारापुरते मराठी भाषेचे ज्ञान असणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. बॅचसाठी अर्ज करताना संबंधित शहराचा 15 वर्षांचा रहिवासी दाखला आणि पोलिस पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परवाना घेतल्याचे आढळल्यास चालकाचा परवाना रद्द करून कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
चालकांना 12 तासांपेक्षा जास्त वाहन चालवता येणार नाही
नव्या नियमांनुसार चालकांच्या कामाच्या वेळेवरही मर्यादा घालण्यात आली आहे. सलग 12 तासांपेक्षा अधिक काळ वाहन चालवता येणार नाही.चालकांच्या सुरक्षिततेबरोबरच प्रवाशांची सुरक्षा लक्षात घेऊन हा नियम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. याशिवाय चालकांना प्रवाशांकडून मिळणाऱ्या एकूण भाड्यातील किमान 80 टक्के रक्कम मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
GPS ट्रॅकिंग आणि चालकांची ऑनलाइन देखरेख
अॅप आधारित प्रवासी सेवांमध्ये पारदर्शकता आणि सुरक्षेसाठी वाहनांचे जीपीएस ट्रॅकिंग, चालकांचे व्हेरिफिकेशन आणि ऑनलाइन देखरेख ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेसोबतच वाहनांची हालचाल आणि चालकांच्या कामकाजावरही नियंत्रण ठेवता येणार आहे.तसेच संबंधित अॅप आणि वेबसाइट मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये उपलब्ध असणे बंधनकारक राहणार आहे.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठीचे ज्ञान अनिवार्य
परिवहन विभागाने काही महिन्यांपूर्वी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान असणे अनिवार्य केले होते. अमराठी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. या कालावधीत राज्यभरातील एक लाखांहून अधिक अमराठी वाहनचालकांनी मराठी भाषेचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आता नव्या नियमांनुसार मराठी न येणाऱ्या चालकांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई केली जाणार आहे.
मराठी न आल्यास परवाना निलंबित होणार
ज्या चालकाला मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान नसेल, त्याला सुरुवातीला एक महिन्याची नोटीस देऊन भाषा शिकण्याची संधी दिली जाईल. नोटीस देऊनही चालकाने मराठीचे आवश्यक ज्ञान न घेतल्यास त्याचा वाहन परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित केला जाऊ शकतो. त्यानंतरही नियमांचे पालन न केल्यास चालकाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.