मुंबईकरांचा प्रवास आता 'वॉटरवे'वर! लोकलची गर्दी आणि ट्रॅफिक जॅम विसरा; पाहा सरकारचा ६,६०० कोटींचा 'गेमचेंजर' प्लॅन
सार
Mumbai transport infrastructure update: राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी जलमार्गांचे जाळे तिप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत ३४० किमीचे जलमार्ग, नवीन टर्मिनल्स आणि ६,६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
मुंबई: मुंबईच्या रखरखत्या ट्रॅफिकमधून सुटका हवी आहे? मग ही बातमी तुम्हाला नक्कीच दिलासा देईल. मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) प्रवास आता केवळ रस्ते किंवा रेल्वेवर मर्यादित न राहता थेट अथांग समुद्रातून होणार आहे. राज्य सरकारने मुंबईच्या जलमार्गांचा विस्तार करण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार केला असून, यामुळे मुंबईकरांचा प्रवास अधिक 'फास्ट' आणि 'कूल' होणार आहे.
जलमार्गांचे जाळे होणार तिप्पट!
सध्या मुंबईत सुमारे १२५ किमीचे जलमार्ग कार्यरत आहेत. मात्र, सरकारने हे जाळे तब्बल ३४० किलोमीटरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
नवे टर्मिनल्स: सध्याच्या २० टर्मिनल्सचे आधुनिकीकरण होणार असून, ११ नवीन जलमार्गांवर २४ अत्याधुनिक टर्मिनल्स उभारले जातील.
बजेट: या संपूर्ण कायापालटासाठी सुमारे ६,६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रवासी संख्या: सध्या वर्षाला १.६ कोटी प्रवासी जलमार्गाचा वापर करतात, हा आकडा २०३१ पर्यंत ७ कोटी ३९ लाखांवर नेण्याचा सरकारचा मानस आहे.
'रेडिओ क्लब' जेटी आणि मरीन क्लस्टर
दक्षिण मुंबईतील रेडिओ क्लब परिसरात एक नवीन भव्य जेटी उभारली जाणार आहे. याचे काम डिसेंबर २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. यासोबतच जहाज बांधणी आणि दुरुस्तीसाठी 'मरीन शिपयार्ड क्लस्टर' आणि 'ग्रीनफिल्ड जहाज बांधणी क्लस्टर' विकसित केले जाणार आहे, ज्यामुळे रोजगाराच्या संधीही वाढतील.
वाढवण बंदर आणि मच्छीमारांसाठी 'सातपाटी'चे गिफ्ट
पालघरमधील बहुचर्चित वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी राज्य सरकार टप्प्याटप्प्याने निधी पुरवणार आहे. विशेष म्हणजे, सातपाटी येथील मच्छीमारांची सुरक्षा लक्षात घेऊन तिथे अत्याधुनिक मत्स्य बंदर उभारले जाईल. यामुळे वादळाच्या वेळी बोटींना सुरक्षित थांबा मिळेल.
रेल्वे प्रवाशांनाही मोठा दिलासा, १४,९०७ कोटींचा 'MUTP 3-B' प्रकल्प
केवळ जलमार्गच नाही, तर रेल्वेचे जाळेही विस्तारणार आहे. १४,९०७ कोटी रुपयांच्या उपनगरीय प्रकल्पांतर्गत ६९ किमीचा नवीन कॉरिडॉर उभारला जाणार आहे.
बदलापूर – कर्जत
आसनगाव – कसारा
पनवेल – वसई
या प्रकल्पात राज्य सरकार ५०% वाटा उचलणार असून यामुळे लांबच्या उपनगरातील प्रवाशांचा वेळ वाचणार आहे. येत्या काही वर्षांत मुंबईकर 'लोकलच्या धक्काबुक्की' ऐवजी समुद्राच्या लाटांवर स्वार होऊन ऑफिसला पोहोचतील!