Mumbai : कामगार आयोगाच्या हस्तक्षेपामुळे राजीनामा देण्यास भाग पाडलेल्या कर्मचाऱ्याला दिलासा, TCS ला द्यावी लागली पूर्ण ग्रॅच्युइटी
सार
Mumbai : मुंबईतील एका टीसीएस कर्मचाऱ्याला, ज्याला आयसीयूमध्ये त्याच्या वडिलांची काळजी घेत असताना राजीनामा द्यावा लागला होता, त्याला कामगार आयुक्तांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर पूर्ण ग्रॅच्युइटी पेआउट मिळाला आहे.
Mumbai : मुंबईतील एका टीसीएस कर्मचाऱ्याला आयसीयूमध्ये त्याच्या वडिलांची काळजी घेत असताना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले होते, परंतु तो विजयी झाला आहे . या घटनेने कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे आणि कंपनीच्या जबाबदारीचे मुद्दे अधोरेखित केले आहे. गेल्या वर्षी घडलेल्या या घटनेने टीसीएसने पुरेशी रजा शिल्लक असतानाही ग्रॅच्युइटी नाकारल्याबद्दल कामगार कार्यालयाकडे तक्रार केल्यानंतर लक्ष वेधले.
कामगार अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केला
सात वर्षे टीसीएसमध्ये सेवा बजावलेल्या या कर्मचाऱ्याने सांगितले की, त्याच्या आणीबाणीच्या रजेदरम्यान त्याच्यावर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणण्यात आला होता. "पुरेसा रजा शिल्लक असूनही, टीसीएसने त्याला केवळ राजीनामा देण्यास भाग पाडले नाही तर त्याची ग्रॅच्युइटी देखील नाकारली," असे फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज (FITE) ने ट्विट केले.
तक्रारीनंतर, मुंबई कामगार कार्यालयाने टीसीएस व्यवस्थापनाला त्यांच्या कृतींचे समर्थन करण्यासाठी समन्स बजावले. कामगार आयुक्तांनी कंपनीला अनुचित कामगार पद्धतींबद्दल इशारा दिला आणि टीसीएसला कर्मचाऱ्याच्या सात वर्षांच्या सेवेसाठी संपूर्ण ग्रॅच्युइटी देण्याचे आदेश दिले.
पूर्ण ग्रॅच्युइटी दिली, कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
कर्मचाऱ्याला शेवटी पूर्ण ग्रॅच्युइटी रक्कम मिळाली. FITE ने व्यापक धड्यावर भर दिला: "कामगार कार्यालय / कामगार मंत्रालयाला कोणत्याही कंपनीच्या अंतर्गत धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा आणि आव्हान देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे - टाळेबंदी, सक्तीचे राजीनामे, चुकीच्या पद्धतीने नोकरीवरून काढून टाकणे किंवा रोखलेली देणी. पुढे या. समस्यांची तक्रार करा. जेव्हा तुम्ही तुमचा आवाज उठवता तेव्हाच तुमचे हक्क सुरक्षित असतात."
हे प्रकरण कर्मचाऱ्यांना एक आठवण करून देते की कामाच्या ठिकाणी अन्याय्य पद्धतींना आव्हान देण्यासाठी कायदेशीर मार्ग अस्तित्वात आहेत आणि चिंता व्यक्त केल्याने मोठ्या कंपन्यांविरुद्धही यशस्वी तोडगा निघू शकतो.