राज ठाकरेंना थेट चॅलेंज, ''मी ३० वर्षांपासून मुंबईत राहतो, मराठी बोलणार नाही, काय करायचंय ते करा''

मुंबईतील व्यावसायिक सुशील केडिया यांनी थेट मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना उद्देशून सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत या वादात भर घातली आहे. या पोस्टमुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असून, मराठीच्या मुद्द्यावरून नवीन वाद सुरू झाला आहे.

मुंबई : गेल्या काही आठवड्यांपासून महाराष्ट्रात मराठी विरुद्ध हिंदी भाषिक वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पहिलीपासून मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या विषयावर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. याच दरम्यान, मुंबईतील व्यावसायिक सुशील केडिया यांनी थेट मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना उद्देशून सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत या वादात भर घातली आहे. या पोस्टमुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असून, मराठीच्या मुद्द्यावरून नवीन वाद सुरू झाला आहे.

सरकारचा निर्णय आणि माघार

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार राष्ट्रीय भाषेला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र सरकारने पहिलीपासून हिंदी शिकवणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाला विविध स्तरांवरून विरोध झाला. काही मराठी भाषिक संघटनांनी याला ‘भाषिक सक्ती’ असे म्हणत आक्षेप घेतला. या विरोधामुळेच राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या आदल्याच दिवशी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भातील आदेश मागे घेत असल्याची घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केलं की, राज्य सरकार कोणत्याही भाषेची सक्ती करणार नाही.

व्यावसायिक सुशील केडिया यांची वादग्रस्त पोस्ट

मुंबईतील आर्थिक सल्लागार आणि व्यावसायिक सुशील केडिया यांनी आपल्या सोशल मीडियावरून मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांना थेट लक्ष्य करत मराठी शिकण्यास नकार दिला. त्यांनी म्हटले की, “राज ठाकरे, हे लक्षात घ्या की मी गेल्या ३० वर्षांपासून मुंबईत राहत आहे, पण मला अजूनही मराठी नीट बोलता येत नाही. आणि आता तुमचं वर्तन पाहून मी ठरवलं आहे की जोपर्यंत तुम्ही मराठी माणसाचे रक्षक म्हणून पुढे येता, तोपर्यंत मी मराठी शिकणार नाही. काय करायचंय करा.”

या पोस्टमुळे अनेक नेटिझन्सनी केडिया यांच्यावर टीका केली, तर काहींनी त्यांना पाठिंबा दिला. पण या विधानामुळे भाषा, संस्कृती आणि स्थानिक अस्मिता यासंदर्भात नवा वाद निर्माण झाला आहे.

मनसेच्या भूमिकेवर टीका

केडिया यांनी केवळ मराठी शिकण्यास नकार देण्यापुरतेच मर्यादित न राहता, मनसेवर आणि राज ठाकरे यांच्या भूमिकेवरही जोरदार टीका केली. त्यांनी पुढे लिहिले, “मराठी न शिकणे हा मराठी भाषेचा किंवा लोकांचा अपमान नाही. पण मराठीच्या नावाखाली हलक्या दर्जाचं राजकारण करणं आणि रस्त्यावरची गुंडगिरी करणे, हा खरा अपमान आहे.”

या विधानामुळे मनसेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. केडियांनी अप्रत्यक्षपणे मराठी अस्मितेच्या राजकारणावरही आरोप केला असून, राजकारणात भाषा मुद्दा बनवण्याचा विरोध त्यांनी केला आहे.

सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया

सुशील केडिया यांच्या या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर प्रचंड प्रमाणात प्रतिक्रियांचा पूर आला आहे. अनेक मराठीप्रेमींनी त्यांच्यावर टीका केली, तर काही हिंदी भाषिक वापरकर्त्यांनी त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. एका युजरने लिहिले की, “इथे अॅटिट्युडची समस्या आहे. जर कोणी नम्रपणे सांगतो की मला मराठी येत नाही, तर त्याच्याशी कुणीही गैरवर्तन करत नाही. पण जर कोणी मराठी भाषेबाबत अपशब्द वापरतो, तर त्याला शिक्षा होणारच.”

या चर्चेत अनेकांनी मुंबईच्या स्थानिक संस्कृतीबद्दल, विविधतेतील एकतेबद्दल आणि भाषिक सलोख्याबद्दलही आपली मते व्यक्त केली आहेत.

मनसेची भूमिका आणि याआधीचे प्रसंग

मनसेने अनेक वर्षांपासून मुंबई आणि महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा प्रसार आणि संवर्धन यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी मुंबईतील दुकाने, साइनबोर्ड्स, खासगी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांना मराठी शिकण्याचा आग्रह धरणारे आंदोलन केले आहेत. काही प्रसंगी त्यांनी परप्रांतीयांवर दबाव टाकत टीका केली असून, त्यामुळे वादग्रस्त प्रसंगही घडले आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर, केडिया यांच्या भूमिकेला केवळ भाषिक दृष्टिकोनातून न पाहता, एका सामाजिक-राजकीय प्रतिक्रियेच्या स्वरूपातही पाहिले जात आहे. काही जण या कृतीला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणत आहेत, तर काहींना हे स्थानिक अस्मितेचा अवमान वाटतो.

भाषेचा मुद्दा की अस्मितेचा संघर्ष?

या संपूर्ण वादात एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो, मराठी भाषा आणि स्थानिक अस्मिता यामध्ये सीमारेषा कुठे आखायच्या? एखाद्या राज्यात स्थानिक भाषेला मान देणे अपेक्षित असतेच, पण त्याचबरोबर देशातील इतर भागांतून आलेल्या लोकांनाही आपली ओळख जपण्याचा अधिकार आहे, अशा स्थितीत भाषा ही साधन असावी की वादाचे कारण?

सुशील केडिया यांच्या सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे मराठी विरुद्ध हिंदी हा वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. हे केवळ भाषेचे नव्हे, तर स्थानिक अस्मिता, राजकीय भूमिकांमधील मतभेद आणि सामाजिक जाणिवांचा विषय बनला आहे. सरकारने एकीकडे अध्यादेश मागे घेत शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी सामाजिक माध्यमांवर सुरू असलेली ही चर्चा, टीका आणि समर्थन यामुळे हे प्रकरण लवकर थांबेल असे दिसत नाही.

राजकारणी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक यांच्याकडून या विषयावर संयमित आणि समंजस भूमिका घेतली गेल्यासच महाराष्ट्रात भाषिक सलोखा प्रस्थापित राहील. अन्यथा 'मराठी विरुद्ध हिंदी' हा वाद परत-परत उफाळून येत राहील आणि राज्याच्या सामाजिक समतोलाला धक्का पोहोचू शकतो.