
मुंबई : ११ जुलै २००६ या दिवशी संध्याकाळच्या वेळेस, मुंबईच्या उपनगरी लोकल ट्रेनमध्ये अवघ्या ११ मिनिटांत सात ठिकाणी भीषण बॉम्बस्फोट झाले होते. या भीषण घटनेत २०९ जणांचा मृत्य झाला आणि ८२७ हून अधिक प्रवासी जखमी झाले. संपूर्ण देश हादरून गेला. या प्रकरणातील अनेक वर्षांची सुनावणी, तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया आज एका वळणावर येऊन पोहोचली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आज (११ जुलै २०२५) महत्त्वाचा निर्णय दिला असून, सर्व १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, पुरावे अपुरे आणि साक्षीदारांचे जबाब विसंगत होते. त्यामुळे दोष सिद्ध होऊ शकला नाही. याआधी ट्रायल कोर्टाने १२ जणांना दोषी ठरवून त्यापैकी ५ जणांना फाशी आणि ७ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
या साखळी बॉम्बस्फोटांच्या तपासात महाराष्ट्र एटीएसने एकूण १३ आरोपींना अटक केली होती. तर १५ जणांना फरार घोषित करण्यात आले, ज्यांपैकी अनेकजण पाकिस्तानमध्ये लपून बसले आहेत, असा संशय व्यक्त केला गेला होता. या प्रकरणात एमसीओसीए (MCOCA) आणि यूएपीए (UAPA) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते आणि नोव्हेंबर २००६ मध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
२०१५ मध्ये ट्रायल कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर, राज्य सरकारने दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याच वेळी दोषी ठरवलेल्या आरोपींनी आपली शिक्षा रद्द करण्यासाठी अपील दाखल केलं होतं. मात्र या प्रकरणाची गुंतागुंत आणि अपुरे पुरावे यामुळे, सुनावणी वर्षानुवर्षे लांबली.एहतेशाम सिद्दीकी या दोषीने सुनावणीला वेग द्यावा यासाठी अर्ज केला आणि अखेर नियमित सुनावणी सुरू झाली. त्यानंतर, न्यायालयाने सविस्तर पुनरावलोकन करून सर्व ११ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या निर्णयामुळे २०९ निष्पाप जीवांचे बलिदान आणि १९ वर्षांची लांबलेली न्याययात्रा पुन्हा चर्चेत आली आहे.