मुंबई लोकल अपघात प्रकरणात मोठा दिलासा! दरवाजात उभं राहणं निष्काळजी नाही; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Mumbai Local Accident : मुंबई लोकलमधील अपघात प्रकरणात उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत दरवाजात उभं राहणं निष्काळजी नसल्याचं स्पष्ट केलं. २०१२ मधील अपघातानंतर १४ वर्षांनी पीडित कुटुंबाला ४ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश रेल्वेला देण्यात आले आहेत.

Mumbai Local Accident : मुंबईतील उपनगरी रेल्वे म्हणजेच लोकलमधील प्रचंड गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वपूर्ण असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. लोकलच्या दरवाजात उभं राहणं हे निष्काळजीपणाचं लक्षण मानता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने एका पीडित कुटुंबाला मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने रेल्वेला ४ लाख रुपये भरपाई ६% वार्षिक व्याजासह १२ आठवड्यांत देण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

२९ जानेवारी २०१२ रोजी सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळेत बाळकृष्ण भंडारी हे कल्याण ते डोंबिवली दरम्यान लोकलने प्रवास करत होते. याच दरम्यान ते लोकलमधून पडून त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या प्रकरणात मध्य रेल्वे प्रशासनाने भंडारी दरवाजात उभे राहून निष्काळजीपणा केल्याचा युक्तिवाद करत कुटुंबाला भरपाई देण्यास नकार दिला होता. रेल्वे अपघात न्यायाधिकरणानेही २०१९ मध्ये दावा फेटाळला होता.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलं की, मुंबईसारख्या शहरात लोकलमधील प्रचंड गर्दी लक्षात घेता दरवाजात उभं राहणं ही सामान्य बाब आहे. त्यामुळे ते निष्काळजीपणाचं लक्षण मानता येणार नाही. तसेच, दोन वेगवेगळे अहवाल असतील तर पीडितांच्या बाजूने निर्णय देणं हे कल्याणकारी कायद्याच्या तत्त्वात बसतं, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

14 वर्षांनंतर कुटुंबाला न्याय

या अपघातानंतर तब्बल १४ वर्षांनी भंडारी कुटुंबाला न्याय मिळाला आहे. न्यायालयाने रेल्वेला १२ आठवड्यांच्या आत ४ लाख रुपये आणि त्यावर ६% वार्षिक व्याज देण्याचे आदेश दिले. तसेच एकूण भरपाईची मर्यादा ८ लाख रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे.