Ganeshotsav 2026 : मुंबईत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना समुद्रात विसर्जनाची परवानगी द्या; समन्वय समितीची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असताना, मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही समुद्रात विसर्जनाची परवानगी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मुंबई : मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (PoP) गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.अशातच बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने (BSGSS) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे महत्त्वाची मागणी केली आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही सहा फुटांपेक्षा मोठ्या सार्वजनिक गणेशमूर्तींचे समुद्रात विसर्जन करण्यासाठी रोटेशन पद्धतीने परवानगी द्यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.

गेल्या वर्षीची रोटेशन पद्धत पुन्हा लागू करण्याची मागणी

दादर येथील नाबर गुरुजी विद्यालयात झालेल्या समितीच्या बैठकीत गणेशमूर्ती विसर्जनाचा मुद्दा प्रमुख्याने चर्चेत आला. गेल्या वर्षी सहा फुटांपेक्षा उंच गणेशमूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये, रोटेशन पद्धतीने विसर्जनाची व्यवस्था करण्यात आली होती. ही व्यवस्था यशस्वीपणे राबवण्यात आली होती. त्यामुळे यंदाही त्याच पद्धतीने सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना समुद्रात विसर्जनाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.

पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनावर उच्च न्यायालयात सुनावणी

प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वी न्यायालयाने राज्य सरकारला पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, मूर्तिकार, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आणि गणेशोत्सव समन्वय समिती यांच्याशी पुरेशी चर्चा झाली नसल्याचा दावा समितीने केला आहे. संबंधित घटकांशी चर्चा करून निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.

पर्यावरणपूरक पर्यायासाठी योग्य प्रक्रिया हवी

गणेशोत्सव मंडळांच्या प्रतिनिधींनी पीओपी मूर्तींना पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य प्रक्रिया राबवण्याची मागणी केली. पर्यावरणाचे संरक्षण महत्त्वाचे असले तरी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना प्रत्यक्ष अडचणी येणार नाहीत, याचीही काळजी घेण्याची मागणी करण्यात आली.

मंडळांच्या इतर समस्यांवरही चर्चा

बैठकीत गणेशोत्सव मंडळांना भेडसावणाऱ्या विविध नागरी आणि प्रशासकीय समस्यांवरही चर्चा झाली. गेल्या वर्षी खड्ड्यांसाठी आकारण्यात आलेला 2 हजार रुपयांचा दंड, उघड्या केबल्स, झाडांच्या लोंबकळणाऱ्या फांद्या, लाउडस्पीकरसाठी परवानग्या आणि पोलिस, वाहतूक, महापालिका व वीज विभागाशी संबंधित अडचणींचा मुद्दा मंडळांनी उपस्थित केला. लाउडस्पीकर वापरण्याची मुदत रात्री 10 वाजेऐवजी आणखी दोन दिवस मध्यरात्रीपर्यंत वाढवावी, अशी मागणीही मंडळांच्या प्रतिनिधींनी केली. सध्या दहा दिवसांच्या गणेशोत्सवात विसर्जनासाठी चार दिवसांपर्यंत वेळेत शिथिलता दिली जाते.

मंडळांच्या तक्रारी लेखी स्वरूपात मागवल्या

गणेशोत्सव मंडळांनी आपल्या समस्या आणि मागण्या लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात, असे समितीने आवाहन केले आहे. संबंधित विभागांकडे या तक्रारी मांडून त्या लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन समितीने दिले.