“ग्रँड मुफ्ती ऑफ इंडिया” यांना पद्मश्री द्या - मुंबईचे भाजप पदाधिकारी दिलावर चौगले यांची मागणी

मुंबई : उद्योजक आणि भाजप पदाधिकारी दिलावर ए. चौगले यांनी “ग्रँड मुफ्ती ऑफ इंडिया” यांना पद्मश्री पुरस्कार द्यावा, अशी मागणी केली आहे. कारण त्यांनी मल्याळी परिचारिका निमिषा प्रिया यांची फाशीची शिक्षा थांबवण्यासाठी हस्तक्षेप केला.

हौथी गटाने ही फाशीची शिक्षा "रद्द" केली

वरिष्ठ धर्मगुरूंच्या कार्यालयाने असा दावा केला आहे की, येमेनच्या राजधानी सना येथील हौथी गटाने ही फाशीची शिक्षा "रद्द" केली आहे. मात्र, या संदर्भात ना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून (MEA) कोणतीही अधिकृत पुष्टी झाली आहे, ना २०१७ मध्ये कथितरित्या हत्या झालेल्या येमेनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी यांच्या कुटुंबाकडून करण्यात आली आहे.

"वरिष्ठ सुन्नी धर्मगुरूच्या हस्तक्षेपामुळे निमिषा प्रियाची फाशी थांबवण्यात आली, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. त्यांना पद्म पुरस्कार दिला जावा, कारण हा केवळ एका दयाळू कृतीचा सन्मान नाही तर समाज आणि शिक्षण क्षेत्रातील त्यांच्या मोठ्या योगदानाचीही कबुली आहे," असे चौगले म्हणाले. "भारताच्या या प्रतिष्ठित धार्मिक नेत्याला पद्मश्री पुरस्कार देणे, मृत्युदंडाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या एका भारतीयाच्या जीव वाचवण्यासाठी त्यांच्या केलेल्या सहृदय हस्तक्षेपाचे योग्य मूल्यांकन ठरेल," असेही चौगले म्हणाले, जे स्वतः ग्रँड मुफ्तींना भेटले आहेत.

१६ जुलै रोजी फाशी दिली जाणार होती

निमिषा प्रियाला तिच्या व्यावसायिक भागीदार, येमेनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी यांच्या कथित हत्येबद्दल १६ जुलै रोजी फाशी दिली जाणार होती.

मात्र, “ग्रँड मुफ्ती ऑफ इंडिया” यांच्या हस्तक्षेपामुळे तिची शिक्षा स्थगित करण्यात आली. फाशीची पुढील तारीख निश्चित करण्यात आलेली नाही.

ग्रँड मुफ्तींच्या कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार: "पूर्वी स्थगित केलेली निमिषा प्रिया यांची मृत्युदंडाची शिक्षा आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. सना येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला."

शिष्टमंडळ पाठवण्याची विनंती सरकारने फेटाळली

दरम्यान, "सेव्ह निमिषा प्रिया इंटरनॅशनल अ‍ॅक्शन काउन्सिल" या संस्थेने निमिषा प्रियाच्या सुटकेसाठी पाच सदस्यीय प्रतिनिधीमंडळ येमेनला पाठवण्याची परराष्ट्र मंत्रालयाकडे विनंती केली होती, मात्र MEA ने ती नाकारली आहे.

औपचारिक उत्तरात मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, सना येथील प्रशासनाशी भारताचे कोणतेही राजनैतिक संबंध नाहीत, तसंच सुरक्षा स्थितीही अत्यंत गंभीर आहे. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील आदेशानुसार अशा चर्चासत्रांचे आयोजन फक्त प्रिया यांच्या कुटुंबीय आणि येमेनी पीडिताच्या कुटुंबीयांमध्येच होणे आवश्यक आहे.