मराठीच्या सक्तीविरोधात रिक्षा, टॅक्सी आणि अॅप कॅब चालकांची न्यायालयात धाव; सरकारच्या निर्णयाला आव्हान
सार
ऑटो, टॅक्सी आणि अॅप-कॅब चालकांसाठी मराठीचे कार्यकारी ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला चार कॅब चालक मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत.
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी आणि अॅप आधारित कॅब चालकांसाठी मराठी भाषेचे कार्यकारी ज्ञान अनिवार्य करण्यात आल्याचा निर्णय घेतला आहे. याच निर्णयाला आता मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार आहे. चार अॅप-आधारित कॅब चालकांनी ही जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे. यासोबत 12 ऑगस्टच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे 9.65 लाख चालकांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
घटनात्मक अधिकारांचा भंग झाल्याचा दावा
याचिकाकर्त्यांमध्ये मोहम्मद कासिम अहमद यांच्यासह चार अॅप-कॅब चालकांचा समावेश आहे. सरकारचा हा निर्णय संविधानातील कलम 14, 19 आणि 21 अंतर्गत मिळणाऱ्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय मोटार वाहन कायदा, 1988 मध्ये वाहन चालविण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी कोणत्याही विशिष्ट भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात आलेले नाहीये. यामुळे राज्य सरकारची अधिसूचना या कायद्याच्या नियमांबाहेर असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
9.65 लाख चालकांवर परिणाम होण्याची शक्यता
मराठी भाषेची अट पूर्ण न करणाऱ्या चालकांवर बॅज निलंबन किंवा परवाना रद्द होण्यासारखी कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आणि महाराष्ट्राबाहेरून रोजगारासाठी आलेल्या चालकांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची शक्यता याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यात ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सीशी संबंधित सुमारे 9.65 लाख परवाने व बॅज जारी करण्यात आले आहेत.
सरकारकडून नियमाची अंमलबजावणी सुरू
महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांनुसार ऑटो-रिक्षा, टॅक्सी तसेच इलेक्ट्रॉनिक मीटर असलेल्या अॅप-आधारित कॅब चालकांसाठी मराठीचे कार्यकारी ज्ञान आवश्यक करण्यात आले आहे. नियम न पाळणाऱ्या चालकाविरोधात कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. काही प्रकरणांमध्ये परवाना किंवा संबंधित अधिकृतता तीन महिन्यांपर्यंत निलंबित होऊ शकते. वारंवार नियमभंग झाल्यास पुढील कठोर कारवाईचीही तरतूद आहे.
आता हायकोर्टाच्या निर्णयाकडे लक्ष
सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर या नियमाविरोधात न्यायालयीन लढाई सुरू होण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांनी अधिसूचनेला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मराठी भाषेची अट, चालकांचे मूलभूत अधिकार आणि राज्य सरकारचे नियामक अधिकार या तीन मुद्द्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयात काय भूमिका घेतली जाते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.