मुंबईत कुत्रा लिफ्टमध्ये चावल्याप्रकरणी मालकाला ४ महिने तुरुंगवास; दुसरीकडे, अंध कुत्र्याला लिफ्टमध्ये बंदी, मालकाची उच्च न्यायालयात धाव

मुंबईत दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये पाळीव प्राण्यांमुळे वाद निर्माण झाले आहेत. एका प्रकरणात कुत्रा चावल्याने मालकाला शिक्षा झाली आहे, तर दुसऱ्या प्रकरणात अंध कुत्र्याला लिफ्टमध्ये प्रवेश नाकारल्याने मालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मुंबई: मुंबईतील दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमुळे पाल्य प्राण्यांशी वागणूक आणि समाजातील जागरूकता यावर पुन्हा चर्चा रंगली आहे. एकीकडे, वर्ली येथे सात वर्षांपूर्वी घडलेल्या कुत्रा चावण्याच्या घटनेमुळे एका व्यक्तीला न्यायालयाने चार महिन्यांचा तुरुंगवास ठोठावला आहे, तर दुसरीकडे अंध कुत्र्याला लिफ्टमध्ये प्रवेश नाकारल्यामुळे एका व्यावसायिकाने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

प्रकरण १: वरळीत कुत्रा लिफ्टमध्ये चावल्याने मालकाला शिक्षा

2018 साली वरळीमध्ये घडलेली घटना आता न्यायालयीन निर्णयामुळे पुन्हा चर्चेत आली आहे. पटेल नावाच्या ४० वर्षीय व्यक्तीच्या हस्की जातीच्या कुत्र्याने लिफ्टमध्ये शेजारी राहणाऱ्या रमिक शहा यांना चावा घेतला.

त्या वेळी शहा आपल्या दीड वर्षाच्या मुलासोबत आणि नोकरासह लिफ्टमध्ये होते. शहा यांनी पटेल यांना कुत्रा लिफ्टमध्ये घेऊ नये, अशी विनंती केली होती कारण त्यांच्या मुलाला कुत्र्यांची भीती वाटत होती. मात्र, पटेल यांनी ऐकले नाही आणि कुत्रा आत घेतला, ज्यानंतर शहा यांच्या डाव्या हातावर चावा घेतला गेला.

न्यायालयाने सीसीटीव्ही फुटेजचा आधार घेत न्याय दिला. न्यायाधीश सुहास भोसले यांनी नमूद केले की, "आरोपीने आपला कुत्रा जबरदस्तीने लिफ्टमध्ये ओढून नेला, ज्यात न संवेदनशीलता दिसून येते." न्यायालयाने पटेल यांना IPC कलम 324 (जानबूजून दुखापत) आणि 289 (प्राण्याच्या बाबतीत निष्काळजीपणा) अंतर्गत दोषी ठरवून चार महिने सक्तमजुरी आणि ₹4000 चा दंड सुनावला.

प्रकरण २: अंध कुत्र्याला लिफ्टमध्ये बंदी, मालकाची उच्च न्यायालयात धाव

याच्या पूर्ण उलट, एक दुसरं प्रकरण मुंबईच्या लोअर परळ येथील एका नामांकित हाउसिंग सोसायटीत घडलं आहे. येथील व्यावसायिक आशीष गोयल यांनी आपला अंध कुत्रा "ऑझी" लिफ्टमध्ये नेताना, सोसायटीतील एका सदस्याने त्यांना रोखले आणि सोसायटीच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप केला.

या घटनेनंतर गोयल यांनी संबंधित सदस्याविरोधात नॉन-कॉग्नायझेबल तक्रार दाखल केली. मात्र त्यानंतर इतर सदस्यांनीही गोयल आणि इतर पाळीव प्राणी पालकांविरुद्ध खोटे आरोप करत एक प्रकारे समाजबाह्य वागणूक दिली, असं गोयल यांचं म्हणणं आहे. अखेर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

न्याय आणि संवेदनशीलतेचा समतोल गरजेचा

ही दोन्ही प्रकरणं शहरात पाळीव प्राण्यांविषयी असलेल्या मानसिकतेचा आरसा आहेत. एका बाजूला प्राण्यांच्या निष्काळजीपणामुळे इजा होणं, तर दुसऱ्या बाजूला दिव्यांग प्राण्यांशी होणारा अन्याय हे दोन्ही टोकाचं चित्र आहे.

पाळीव प्राणी ठेवणं ही जबाबदारीची बाब आहे, पण त्यांना आणि त्यांच्या मालकांना माणुसकीने वागवणंही तितकंच गरजेचं आहे. न्यायसंस्था या दोन्ही टोकांमध्ये कायदेशीर समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे.