नवी मुंबईकरांसाठी 'गुड न्यूज'! साडेतीन हजार सोसायट्यांचा वनवास संपला; सिडकोचा ऐतिहासिक निर्णय

CIDCO building regularization policy: सिडकोने नवी मुंबई आणि पनवेलमधील सुमारे ३,५०० सोसायट्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. बंगले आणि रो-हाऊससाठी दिलेल्या भूखंडांवर उभारलेल्या बहुनिवासी इमारतींना आता कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. 

नवी मुंबईकरांसाठी 'गुड न्यूज'! साडेतीन हजार सोसायट्यांचा वनवास संपला

नवी मुंबई: गेल्या अनेक वर्षांपासून टांगती तलवार असलेल्या बहुनिवासी इमारतींच्या नियमितीकरणाचा प्रश्न सिडकोने अखेर निकाली काढला आहे. बंगले आणि रो-हाऊससाठी दिलेल्या भूखंडांवर उभारलेल्या इमारतींना आता 'कायदेशीर' मान्यता मिळणार असून, नवी मुंबई आणि पनवेलमधील सुमारे ३,५०० सोसायट्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

काय होता नेमका वाद?

सिडकोने सुरुवातीला नवी मुंबईत बंगले आणि रो-हाऊससाठी भूखंड दिले होते. मात्र, वाढत्या लोकसंख्येमुळे तिथे बहुनिवासी इमारती उभ्या राहिल्या. नगरविकास विभागाने या बदलाला स्थगिती दिल्याने या इमारतींचे अस्तित्व तांत्रिकदृष्ट्या 'अवैध' ठरले होते. यामुळे घरांची खरेदी-विक्री, कर्ज मिळवणे आणि विशेषतः जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात मोठे अडथळे येत होते. 

कोणाला होणार फायदा?

सिडकोच्या या निर्णयाचा लाभ प्रामुख्याने खालील भागांतील रहिवाशांना मिळेल.

पनवेल परिसर: नवीन पनवेल, पनवेल शहर, खांदा कॉलनी आणि खारघर (१,५०० हून अधिक प्रकल्प).

नवी मुंबई पट्टा: वाशी, नेरूळ, बेलापूर, जुईनगर, कोपरखैरणे आणि तुर्भे (सुमारे २,००० रो-हाऊस/सोसायट्या). 

निर्णयाचे ३ मोठे फायदे

१. पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा: मोडकळीस आलेल्या इमारतींना आता कायदेशीररीत्या पुनर्विकासासाठी जाता येईल.

२. मालकी हक्कावर शिक्कामोर्तब: मालमत्ता हस्तांतरणातील अडथळे दूर झाल्याने घरांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सोपे होतील.

३. बँक कर्ज सुलभ: इमारती नियमित झाल्यामुळे रहिवाशांना बँकांकडून कर्ज मिळवण्यात आता कोणतीही तांत्रिक अडचण येणार नाही.

“हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून हजारो कुटुंबांच्या हक्कांशी संबंधित आहे. यामुळे नागरिकांच्या मालमत्तेला कायदेशीर संरक्षण मिळाले असून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागले आहेत.” - प्रशांत ठाकूर

बैठकीत काय झाले?

१२ मार्च रोजी झालेल्या सिडकोच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या धोरणात्मक निर्णयावर मोहोर उमटवण्यात आली. प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती आणि रहिवाशांची गरज लक्षात घेऊन प्रशासनाने हा सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे आता सिडको क्षेत्रातील रखडलेल्या घरांच्या प्रकल्पांना मोठी गती मिळणार आहे.