BMC Property Tax New Rules: मुंबईकरांना बीएमसीचं 'महा-गिफ्ट'! ७०० फुटांपर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ; पालिकेत प्रस्ताव मंजूर

BMC Property Tax New Rules : मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) निवासी घरांसाठी मालमत्ता कर सवलतीची मर्यादा ५०० वरून ७०० चौरस फुटांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. 

मुंबई : मुंबईतील मध्यमवर्गीय आणि सामान्य कुटुंबांसाठी आनंदाची बातमी आहे! मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) निवासी घरांसाठीच्या मालमत्ता कर (Property Tax) सवलतीची मर्यादा आता ५०० चौरस फुटांवरून थेट ७०० चौरस फुटांपर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या ऐतिहासिक प्रस्तावाला पालिकेच्या सभागृहात मंजुरी मिळाली असून, यामुळे हजारो मुंबईकरांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

आता ७०० स्क्वेअर फूट घर असणाऱ्यांनाही 'टॅक्स फ्री'चा लाभ

मुंबईसारख्या महागड्या शहरात हक्काचं घर असणाऱ्यांसाठी ही मोठी सवलत ठरणार आहे. आतापर्यंत केवळ ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या छोट्या घरांनाच करमाफी मिळत होती. मात्र, वाढती महागाई आणि मुंबईकरांची गरज ओळखून ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी सातत्याने होत होती. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते यशोधर फणसे यांनी मांडलेल्या या प्रस्तावावर सर्वपक्षीय संमतीची मोहोर उमटवण्यात आली आहे.

या निर्णयाचे मुख्य फायदे

मध्यमवर्गीयांची बचत: ५०० ते ७०० चौरस फुटांच्या दरम्यान घर असणाऱ्या हजारो कुटुंबांचा वार्षिक टॅक्स वाचणार आहे.

पुनर्विकासाला चालना: मुंबईतील जुन्या चाळी आणि इमारतींच्या पुनर्विकासात मोठ्या आकाराची घरे मिळणाऱ्या रहिवाशांसाठी हा निर्णय वरदान ठरेल.

थेट आर्थिक लाभ: महागाईच्या काळात सर्वसामान्यांच्या खिशाला लागणारी कात्री आता काही प्रमाणात कमी होईल.

पालिकेच्या तिजोरीवर ७०० कोटींचा बोजा

मुंबईकरांना दिलासा देताना महानगरपालिकेच्या महसुलावर मात्र याचा परिणाम होणार आहे. या निर्णयामुळे पालिकेच्या तिजोरीला वार्षिक सुमारे ७०० कोटी रुपयांचा महसुली फटका बसण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. असे असले तरी, जनहिताला प्राधान्य देत पालिकेने हा धाडसी निर्णय घेतला आहे.

कधीपासून लागू होणार सवलत? (प्रक्रिया काय आहे?)

सभागृहाने प्रस्ताव मंजूर केला असला तरी प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी काही तांत्रिक टप्पे बाकी आहेत.

हा प्रस्ताव आता विभागीय अधिकारी आणि विधी व कायदे विभागाकडे पडताळणीसाठी जाईल.

कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तो अंतिम स्वाक्षरीसाठी महानगरपालिका आयुक्तांकडे पाठवला जाईल.

आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर अधिकृत परिपत्रक (Circular) निघेल आणि त्यानंतरच मुंबईकरांच्या टॅक्स बिलात ही सवलत दिसून येईल.