अत्यंत महत्त्वाची बातमी, नागपुरात पेट्रोल भरताना सोबत ठेवा कॅश, १० मेनंतर डिजिटल पेमेंट बंद

१० मे २०२५ पासून शहरातील पेट्रोल पंपांवर युपीआय, डेबिट/क्रेडिट कार्ड अशा सर्व डिजिटल पेमेंट्स स्वीकारणं बंद केलं जाणार असल्याचा इशारा पेट्रोल पंप मालकांनी दिला आहे.

नागपूर - नागपूरमधील इंधन ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी पुढे आली आहे. १० मे २०२५ पासून शहरातील पेट्रोल पंपांवर युपीआय, डेबिट/क्रेडिट कार्ड अशा सर्व डिजिटल पेमेंट्स स्वीकारणं बंद केलं जाणार असल्याचा इशारा पेट्रोल पंप मालकांनी दिला आहे. या निर्णयामागील प्रमुख कारण म्हणजे सायबर फसवणुकीतील वाढ आणि त्यानंतर बँकांकडून खात्यांवर टाकले जाणारे ‘लियन’ (जप्ती आदेश) व काही प्रकरणांमध्ये थेट खात्यांचे गोठवले जाणे.

विदर्भ पेट्रोलियम डिलर्स असोसिएशन (VPDA) च्या माहितीनुसार, नागपूरमधील सुमारे ३० पेट्रोल पंपांच्या खात्यांवर लियन टाकण्यात आले असून दोन पेट्रोल पंपांचे बँक खाते पूर्णतः गोठवले गेले आहे. हे सर्व प्रकार चोरीच्या डिजिटल पेमेंट पद्धतींचा वापर करून करण्यात आलेल्या फसवणुकीमुळे घडले आहेत.

सायबर गुन्ह्यांचा फटका व्यापाऱ्यांनाच

या फसवणुकीत ग्राहक नसलेले अनोळखी व्यक्ती चोरी किंवा क्लोन केलेल्या युपीआय आयडी, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डांचा वापर करून इंधन विकत घेतात. त्यानंतर मूळ खातेदार ही फसवणूक बँकेकडे नोंदवतो. परिणामी, बँका परतफेडीची प्रक्रिया सुरू करतात किंवा व्यापाऱ्याचे खाते थेट गोठवतात. ज्यामुळे खऱ्या गुन्हेगाराला शिक्षा न होता व्यापाऱ्यालाच आर्थिक फटका बसतो.

“आमचं कोणतंही चुकलेलं नसतानाही आमच्या बँक खात्यांवर कारवाई केली जाते. पंपावर येणाऱ्या व्यक्तीच्या पेमेंट पद्धतीची सत्यता आम्ही तपासू शकत नाही. बँक स्वीकृत पद्धतीनेच पैसे घेतले जातात. तरीही आमच्यावर खापर फोडलं जातं,” असं असोसिएशनचे पदाधिकारी सांगतात.

१० मेपासून डिजिटल व्यवहार बंद करण्याचा इशारा

या समस्येवर सरकार किंवा बँकांनी लवकरात लवकर तोडगा न काढल्यास, पेट्रोल पंप मालक १० मेपासून सर्व डिजिटल पेमेंट सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेत आहेत. यामध्ये युपीआय, गूगल पे, फोनपे, डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड सर्व प्रकारचा समावेश असेल.

असोसिएशनच्या मते, सध्या ६०% हून अधिक इंधन खरेदी ही डिजिटल व्यवहारातून होते. त्यामुळे हा निर्णय ग्राहकांसाठी मोठा अडथळा ठरू शकतो—विशेषतः शहरी भागातील नोकरदार वर्ग, प्रवासी आणि व्यवसायिकांसाठी.

राज्यस्तरीय संघटनांचाही पाठिंबा

ऑल महाराष्ट्र पेट्रोलियम डिलर्स असोसिएशन (FAMPEDA) नेही या समस्येवर चिंता व्यक्त केली असून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, "सायबर फसवणुकीत व्यापाऱ्यांचा दोष नसताना त्यांना जबाबदार धरलं जातं. याला आळा घालण्यासाठी नियम स्पष्ट असावेत."

पूर्वीही झळ सोसावी लागलेली

ही पहिलीच वेळ नाही की पेट्रोल पंपांना अशा अडचणींना सामोरं जावं लागतंय. ₹२००० च्या नोटांवरील निर्बंधाच्या काळात, रोख व्यवहार अचानक वाढले होते. त्यामुळं स्टॉक मॅनेजमेंट, सुट्टे पैसे न मिळणं, आणि ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागला होता.

फक्त नागपूर नव्हे, तर राज्यभर परिणाम होण्याची शक्यता

सध्या हा प्रश्न नागपूरपुरता मर्यादित असला तरी जर योग्य निर्णय आणि उपाययोजना लवकरच केल्या गेल्या नाहीत, तर हा मुद्दा राज्यभरात उफाळून येऊ शकतो. आणि इंधन खरेदीची सुलभता, जी ‘डिजिटल इंडिया’चा एक भाग आहे, तीच संकटात सापडू शकते.

ग्राहकांनी काय करावं?

जोपर्यंत हा वाद सुटत नाही, तोपर्यंत ग्राहकांनी पेट्रोल पंपावर जाण्यापूर्वी रोख रक्कम सोबत ठेवणं अधिक सुरक्षित ठरू शकतं.