गडकरींनी आणली फास्टॅग सेव्हिग पॉलिसी.. फास्टॅगचा वार्षिक पास काढा, 7 हजार वाचवा... खासगी वाहनांसाठी ₹3,000 मध्ये देशभरातील टोल फ्री प्रवास

१५ ऑगस्ट २०२५ पासून खासगी वाहनधारकांसाठी फास्टॅग आधारित वार्षिक पास योजना सुरू केली जाणार आहे. या योजनेद्वारे फक्त ₹3,000 मध्ये खासगी कारधारकांना संपूर्ण देशभरात राष्ट्रीय महामार्गांवर २०० ट्रिप किंवा एक वर्षापर्यंत टोलमुक्त प्रवास करता येणार आहे.

नवी दिल्ली : देशातील वाहनचालकांसाठी केंद्र सरकारकडून एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी एक मोठी घोषणा करत सांगितले की, १५ ऑगस्ट २०२५ पासून खासगी वाहनधारकांसाठी फास्टॅग आधारित वार्षिक पास योजना सुरू केली जाणार आहे. या योजनेद्वारे फक्त ₹3,000 मध्ये खासगी कारधारकांना संपूर्ण देशभरात राष्ट्रीय महामार्गांवर २०० ट्रिप किंवा एक वर्षापर्यंत टोलमुक्त प्रवास करता येणार आहे.

योजनेचा मुख्य उद्देश काय?

सध्या देशभरात टोल नाक्यांवरील वाहतूक कोंडी, वेगवेगळ्या टोल दरांमुळे होणारे वाद, तक्रारी आणि वेळेचा अपव्यय हे मोठे प्रश्न आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही योजना राबवण्यात येत असून, यामुळे टोल वसुलीत पारदर्शकता आणि एकसंधता येणार आहे. ही योजना फक्त खासगी (गैर-व्यावसायिक) वाहनांसाठी लागू होणार असून व्यावसायिक वाहनांना यात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.

या वार्षिक पासची वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे –

• हा पास १५ ऑगस्ट २०२५पासून उपलब्ध होईल.
• वाहनधारकाने एकदा ₹3,000 चा फास्टॅग टॉप-अप केल्यावर २०० प्रवास किंवा एका वर्षासाठी तो वैध राहील.
• या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या वाहनांसाठी कोणतेही अतिरिक्त टोल शुल्क आकारले जाणार नाही.
• योजनेसाठी नजीकच्या काळात राजमार्ग यात्रा अ‍ॅप तसेच NHAI व MoRTH च्या वेबसाइट्सवरून नोंदणी करता येणार आहे.

प्रणालीतील बदल, पारंपरिक टोलबूथला निरोप

या नव्या योजनेमुळे सरकारच्या मते पारंपरिक टोल नाक्यांचा लवकरच जीपीएस आणि सेन्सर आधारित प्रणालीने पर्याय घेतला जाईल. वाहनाच्या ट्रॅकिंगवर आधारित टोल वसुली प्रणाली अमलात आणली जाणार असून, त्यामुळे बॅरिअर-फ्री प्रवास शक्य होईल.

पूर्वीचा ‘लाइफटाईम फास्टॅग’ प्रस्ताव मागे

याआधी सरकारने १५ वर्षांसाठी ₹30,000 भरून ‘लाइफटाईम फास्टॅग’ योजना राबवण्याचा विचार केला होता, मात्र त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया आल्याने तो प्रस्ताव मागे घेतला गेला होता. त्याऐवजी आता ही अधिक परवडणारी ₹3,000 वार्षिक योजना सादर करण्यात आली आहे.

नवीन योजनेमुळे काय बदल होणार?

• टोल नाक्यांवरील कोंडी आणि प्रतीक्षा कालावधी कमी होईल.
• नागरिकांचा प्रवास सुलभ आणि खर्चिकदृष्ट्या फायदेशीर होईल.
• ६० किमी अंतरावर असलेल्या टोल नाक्यांवरील तक्रारींना तोडगा मिळेल.
• डिजिटल ट्रान्झॅक्शनमुळे पारदर्शकता वाढेल.

एक पर्यायी प्रस्ताव देखील चर्चेत

याशिवाय सरकार एका डिस्टन्स-बेस्ड टोल मॉडेलवरही विचार करत आहे. त्यानुसार वाहनधारकाला प्रत्येक १०० किमी प्रवासासाठी ₹५० शुल्क आकारण्यात येऊ शकते. याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

नवीन फास्टॅग आधारित वार्षिक पास योजना ही देशभरातील खासगी वाहनधारकांसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल ठरणार आहे. कमी खर्चात जास्त प्रवास आणि टोल नाक्यांवरील तणावमुक्त अनुभव हे या योजनेचे मुख्य वैशिष्ट्य ठरणार आहे. येत्या काळात ही योजना किती यशस्वी ठरते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

नितीन गडकरी यांना डॉक्टरेट ऑफ सायन्सची मानद पदवी प्रदान

देहरादून (प्रतिनिधी) : देशातील रस्ते आणि वाहतूक क्षेत्रात भरीव योगदान दिल्याबद्दल केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना डॉक्टरेट ऑफ सायन्स या मानद पदवीने नुकतेच सन्मानित करण्यात आले आहे.

ग्राफिक एरा डीम्ड युनिव्हर्सिटी, देहरादून यांच्या वतीने झालेल्या १२व्या दीक्षांत समारंभात गडकरींना ही पदवी प्रदान करण्यात आली. या कार्यक्रमास उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षणमंत्री धन सिंह रावत, तसेच युनिव्हर्सिटीचे चान्सलर आणि नीति आयोगाचे सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत यांची उपस्थिती होती.

गडकरी यांना ही मानद पदवी देशभरात नवीन महामार्ग व एक्स्प्रेसवे तयार करणे, पर्यावरणपूरक वाहने प्रोत्साहित करणे, वैकल्पिक इंधनाचा वापर वाढवणे, तसेच वाहतूक व्यवस्थेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचे नवोन्मेषी वापर यासाठी दिली गेली आहे.

केंद्रीय मंत्री म्हणून आपल्या कार्यकाळात नितीन गडकरी यांनी भारतात रस्त्यांची क्रांती घडवून आणल्याचे अनेक मान्यवरांनी यावेळी नमूद केले. त्यांनी केवळ बांधकाम नव्हे, तर वाहतुकीतील सुरक्षितता, ऊर्जा कार्यक्षमता, पर्यावरण पूरकतेवरही विशेष भर दिला आहे.

गडकरी यांनी सन्मान स्वीकारताना म्हटले की, “हा पुरस्कार केवळ माझ्यासाठीच नाही, तर संपूर्ण देशातील अभियंते, तंत्रज्ञ, आणि रस्ते विकास क्षेत्रातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे सामूहिक योगदान मानून मी हा सन्मान स्वीकारतो.”

त्यांच्या या सन्मानाबद्दल देशभरातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

पेट्रोल गाड्यांच्या किमतीत मिळतील इलेक्ट्रिक वाहनं – नितीन गडकरींची मोठी घोषणा

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) : भारतात आगामी सहा महिन्यांत इलेक्ट्रिक वाहनांचे दर पेट्रोल वाहनांच्या बरोबरीने येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच केली आहे.

ते 32 व्या कन्व्हर्जन्स इंडिया आणि 10 व्या स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्स्पोमध्ये बोलत होते. यावेळी त्यांनी शाश्वत वाहतुकीच्या दिशेने भारत सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली आणि स्वच्छ ऊर्जा धोरणाचा पुन्हा एकदा पुनरुच्चार केला.

गडकरी म्हणाले, “आगामी सहा महिन्यांत इलेक्ट्रिक वाहनांचे दर पेट्रोल गाड्यांइतकेच होतील. ही भारतातील वाहन उद्योगात क्रांती घडवणारी गोष्ट ठरेल.”

देशी उत्पादन आणि प्रदूषण नियंत्रणाला प्राधान्य गडकरी यांनी यावेळी सांगितले की, आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने वाटचाल करताना सरकारने "आयात पर्याय, खर्च कार्यक्षमतेचा अवलंब, प्रदूषण नियंत्रण आणि स्वदेशी उत्पादन" या चार गोष्टींना धोरणाचे प्रमुख स्तंभ बनवले आहे.

त्यांनी स्पष्ट केले की इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार हा केवळ पर्यावरण पूरक पर्याय नसून, दीर्घकालीन आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर पर्याय आहे. गडकरी यांचे मत आहे की, इलेक्ट्रिक वाहने केवळ शहरी नव्हे तर ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर वापरात येणार आहेत.

वाहन उद्योगात मोठे बदल अपेक्षित गडकरी यांच्या या घोषणेमुळे वाहन उद्योगात मोठा टप्पा गाठला जाईल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. आत्तापर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती सामान्य गाड्यांच्या तुलनेत अधिक असल्यामुळे बहुतांश ग्राहक त्यांच्या खरेदीपासून दूर राहत होते. मात्र, भावात ही बरोबरी झाल्यास EV बाजारात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.

सरकारकडून सुविधा आणि प्रोत्साहन सरकारकडून बॅटरी उत्पादन, चार्जिंग स्टेशनचे जाळे, आणि कर सवलतींसह EV खरेदीवर प्रोत्साहन योजना राबवण्यात येत आहेत. यामुळे ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला असून, देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वेगाने वाढताना दिसते.

पेट्रोलच्या वाढत्या किंमती, इंधनाची परदेशी आयात आणि प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर, ही योजना भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आणि पर्यावरणासाठी मोठा टर्निंग पॉईंट ठरू शकते.