Maharashtra : मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे भरत नाही तोवर गणपती मंडळे खोदकामासाठी दंड भरणार नाहीत; उद्धव ठाकरेंचा सरकारला इशारा
सार
मुंबई-गोवा महामार्गाराच्या रस्त्यावरील खड्ड्यांवरुन उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. याशिवाय आधी महामार्गावरील खड्डे भरा त्यानंतरच गणपती मंडळांकडून खोदकामाचे पैसे वसूल करा असा इशाराही उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे.
मुंबई : मुंबई-गोवा महामार्गावरील प्रत्येक खड्डा राज्य सरकार भरत नाही तोपर्यंत गणपती मंडळे रस्ते खोदल्याबद्दल कोणताही दंड भरणार नाहीत, अशी घोषणा शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी केली. गणपती मंडळे अनेकदा मंडपांसाठी बांबूचे खांब लावण्यासाठी जमिनीत खड्डे खोदतात. मुंबईतील नवीन काँक्रीटीकरण केलेल्या रस्त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी, बीएमसीने यंदा पहिल्यांदाच हा दंड २००० रुपयांवरून थेट १५,००० रुपयांपर्यंत वाढवला आहे.
“खड्ड्यांसाठी सरकारला दंड भरा” – उद्धव ठाकरे
उद्धव ठाकरे म्हणाले, “मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी कोकणात मोफत प्रवास देत आहेत, पण खड्डेमय रस्त्यांवर अपघात होत आहेत, हाडे मोडत आहेत. मुंबई ते गोवा पर्यंतच्या प्रत्येक खड्ड्यासाठी सरकारला दंड आकारला पाहिजे. खड्डे मोजा, सरकारला दंड भरू द्या. जोपर्यंत ते प्रत्येक खड्डा भरत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही गणपती मंडळांकडून खोदलेल्या खड्ड्यांसाठी दंड भरणार नाही.”
“जनतेचा पैसा लुटत आहेत” – उद्धव ठाकरे
उद्धव यांनी सरकारवर आरोप करताना म्हटलं, “हा जनतेचा पैसा आहे; तो लुटता येत नाही. तुम्ही जनतेचा पैसा लुटत आहात आणि नंतर गणपती मंडळांकडून दंड वसूल करत आहात. आम्ही हे होऊ देणार नाही. सरकार काहीही करू दे, पण आता ते गणपती मंडळांकडून चोरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”
प्लास्टर ऑफ पॅरिसवरील बंदीवर प्रश्नचिन्ह
उद्धव ठाकरे यांनी पुढे सांगितले की, बीएमसी नेहमीच सेना (यूबीटी) सोबत राहिली आहे आणि पुढेही राहील. “पुढील वर्षापासून प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) वर बंदी आहे. हा निर्णय घेणाऱ्या समितीत कोण होते हे आम्हाला माहिती नाही. सरकार हे सर्व नियम बनवत आहे, जेणेकरून गणपती मंडळे दरवर्षी त्यांच्याकडे येऊन भीक मागतील,” असा आरोप त्यांनी केला.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, पूर्वीचा कमी दंड अनेक मोठ्या उलाढाल असलेल्या मंडळांसाठी प्रभावी ठरला नव्हता. बीएमसीच्या सिमेंट-काँक्रीटीकरण प्रकल्पानुसार, पहिल्या तीन वर्षांसाठी रस्ते खोदण्याची परवानगी दिली जात नाही. काँक्रीट रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मोठा खर्च होतो, त्यामुळे अनधिकृत खोदकामांना आळा घालण्यासाठी बीएमसीने कठोर धोरण स्वीकारलं आहे.