
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. सिंगापूर देशासोबत होणाऱ्या व्यापारी करारासंदर्भातील चर्चेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संसदीय गटात त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. विरोधी पक्षातील खासदार असूनही त्यांना दिलेल्या या संधीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या आहेत.
भारत आणि सिंगापूर यांच्यात होणाऱ्या संभाव्य व्यापारी करारासाठी चर्चा करण्यासाठी संसदीय मैत्री समितीचा गट स्थापन करण्यात आला आहे. या गटात महाराष्ट्रातून विरोधी गटातील प्रतिनिधी म्हणून सुप्रिया सुळे यांना संधी देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्या संसदीय अनुभव आणि कामगिरीवर विश्वास दाखवत ही जबाबदारी दिल्याचे मानले जात आहे.
यापूर्वीही सुप्रिया सुळे यांची ‘ऑपरेशन सिंदूर’ संदर्भातील शिष्टमंडळात निवड करण्यात आली होती. या शिष्टमंडळाने विविध देशांना भेट देत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संवाद साधला होता. त्या वेळीही विरोधी पक्षातून त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा मानला गेला होता.
संसद रत्न खासदार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सुप्रिया सुळे यांनी संसदेत माहिती तंत्रज्ञान, गृह व्यवहार आणि परराष्ट्र व्यवहार यांसारख्या महत्त्वाच्या स्थायी समित्यांवर काम केले आहे. विविध देशांशी संबंध दृढ करण्यासाठी आणि धोरणात्मक चर्चेसाठी स्थापन होणाऱ्या संसदीय मैत्री गटांमध्ये त्यांचा सक्रिय सहभाग राहिला आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी कराराच्या चर्चेसाठी त्यांची निवड ही त्यांच्या अनुभवाची दखल मानली जात आहे.