Budget Session : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात; राज्यपालांच्या अभिभाषणात ‘विकसित महाराष्ट्र’चा रोडमॅप
सार
Budget Session : महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या अभिभाषणाने झाली. दावोस करारातून ३० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची अपेक्षा, विदर्भातील स्टील कॉरिडोर अशा भूमिकांचा उल्लेख करण्यात आला.
Budget Session : महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज मुंबईत सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी दोन्ही सभागृहांना संबोधित करत राज्याच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि पायाभूत विकासाचा विस्तृत आढावा मांडला. विकसित महाराष्ट्र घडवण्याच्या दिशेने सरकार ठामपणे पावले उचलत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जीडीपीत महाराष्ट्राचा वाढता वाटा
राज्यपालांनी आपल्या भाषणात दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या करारांचा उल्लेख करत राज्यात ३० लाख कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचे सांगितले. या गुंतवणुकीमुळे राज्याच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १३ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच परदेशी थेट गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात पुन्हा एकदा अग्रस्थानी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
विदर्भात स्टील हब आणि समृद्धी महामार्ग विस्तार
हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा विस्तार वाढवणपर्यंत केला जाणार असल्याचे राज्यपालांनी जाहीर केले. यामुळे राज्यातील कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम होणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्याचे स्टील हबमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून विदर्भात स्टील कॉरिडोर उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पांमुळे विदर्भाच्या विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे.
शेतीत AI चा वापर आणि सीमावादावर भूमिका
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे धोरण सरकारने आखले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. पीक नियोजन आणि कृषी उत्पादकता वाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाबाबत सरकार कायदेशीर मार्गाने तोडगा काढण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सीमाभागातील नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
उद्योग धोरणातून रोजगारनिर्मिती
२०२६ ते २०३० या कालावधीसाठी नवीन उद्योग आणि सेवा धोरण जाहीर करण्यात आले असून, या धोरणामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास राज्यपालांनी व्यक्त केला. पोलिसांसाठी विशेष गृहनिर्माण योजना राबवण्याचाही उल्लेख त्यांनी आपल्या भाषणात केला.