ठाकरे गटातून फुटलेल्या 6 खासदारांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस; दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे आदेश

शिवसेना (ठाकरे गट) सोडून शिंदे गटात गेलेल्या सहा खासदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी स्वतंत्र गटाला दिलेल्या मान्यतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली.

मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून बंडखोरी करून शिंदे गटात दाखल झालेल्या सहा खासदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी स्वतंत्र गटाला दिलेल्या मान्यतेविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. यासंदर्भातीलच एक मोठा निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आला आहे. 

लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान

शिवसेना (ठाकरे गट) सोडून स्वतंत्र गट स्थापन करणाऱ्या सहा खासदारांना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मान्यता दिली होती. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने संबंधित खासदारांना नोटीस बजावत त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.

दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावत संबंधित खासदारांना दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्यायालयातील सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

शिंदे गटासाठीही वाढू शकतात अडचणी

या प्रकरणाचा परिणाम केवळ सहा खासदारांपुरता मर्यादित राहणार नाहीये. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेलाही त्याचे परिणाम भोगावे लागू शकतात, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. न्यायालयात सादर होणाऱ्या उत्तरांवर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील.

याआधीही पक्षाकडून देण्यात आली होती नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिशीपूर्वी शिवसेना (ठाकरे गट) चे खासदार अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई यांनी या सहा खासदारांना पक्षाच्या वतीने कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यांना सात दिवसांत स्पष्टीकरण देण्यास सांगण्यात आले होते. आता न्यायालयाच्या नोटिशीनंतर या प्रकरणाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

कोण आहेत हे सहा खासदार?

शिंदे गटात सामील झालेल्या खासदारांमध्ये ओमराजे निंबाळकर, संजय (बंडू) जाधव, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, नागेश पाटील आष्टीकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा समावेश आहे. त्यांच्या बंडानंतर राज्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी उलथापालथ झाली आहे.