अखेर बातमी खरी ठरली, राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतूवर ई-वाहनांना टोलमाफी

अटल सेतू, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे आणि समृद्धी महामार्गावर राज्य सरकारने ई-वाहनांसाठी टोल माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे इंधन बचत, प्रदूषण नियंत्रण आणि 'नेट झिरो' कार्बन उद्दिष्टाला हातभार लागेल.

मुंबई : इलेक्ट्रिक वाहनांचा (E-Vehicles) वापर वाढावा यासाठी राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतूवरून प्रवास करणाऱ्या ई-वाहनांना आता टोल माफी मिळणार आहे. यामुळे ई-वाहनधारकांचा खर्च कमी होणार असून, पर्यावरणपूरक वाहतूक प्रोत्साहनाला चालना मिळेल. याबाबत आम्ही २५ ऑगस्टला बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्याचा निर्णय आता झाला आहे.

इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा भाग

राज्य सरकारने २०२१ मध्ये ‘इलेक्ट्रिक वाहन धोरण’ जाहीर केले होते. त्यानुसार, ई-वाहनांचा वापर वाढवण्यासाठी कर सवलती, चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी मदत आणि टोलमाफी यांसारखे निर्णय घेण्यात येत आहेत. यापूर्वी केंद्र सरकारनेही ‘फेम योजना’द्वारे (FAME Scheme) ई-वाहन खरेदीवर अनुदान दिले होते. मात्र अलीकडे केंद्राने अनुदान कमी केल्याने विक्री मंदावली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

आदेशाची अंमलबजावणी

नुकत्याच काढलेल्या आदेशानुसार, मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, समृद्धी महामार्ग आणि अटल सेतूवर ई-वाहनांना पथकर भरण्याची आवश्यकता नाही. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिवहन विभाग आणि संबंधित महामार्ग प्राधिकरणांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे प्रवास सुलभ आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर होईल.

ई-वाहनांच्या वापरामुळे होणारे फायदे

सरकारचा उद्देश केवळ टोलमाफीपुरता मर्यादित नाही. ई-वाहनांचा वापर वाढल्यास –

• इंधन खर्चात मोठी बचत होईल.
• प्रदूषण नियंत्रणात मदत मिळेल.
• कार्बन उत्सर्जन कमी करून पर्यावरणपूरक प्रवासाला चालना मिळेल.
• देशाच्या ‘नेट झिरो कार्बन एमिशन’ उद्दिष्टाला हातभार लागेल.

पुण्यात ई-वाहनांचा वापर वाढला

राज्यात आतापर्यंत जवळपास सहा लाख ई-वाहनांची नोंदणी झाली आहे. त्यामध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातच सव्वा लाखांहून अधिक ई-वाहने नोंदणीकृत आहेत. पुण्यात ई-कार, ई-बाईक, ई-बस मोठ्या प्रमाणात वापरात आहेत. खासगी वापरासोबतच व्यावसायिक ई-कार सेवेचा वापरही वाढला आहे.

भविष्यातील योजना

तज्ज्ञांच्या मते, टोलमाफीच्या या निर्णयामुळे पुढील काही महिन्यांत ई-वाहन विक्रीत पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. शिवाय, चार्जिंग स्टेशनचे जाळे अधिक मजबूत करण्यावरही भर दिला जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारचा उद्देश पुढील काही वर्षांत ई-वाहनांचा वापर ३० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा आहे.