अखेर निर्णय! शक्तिपीठ महामार्गाचं सुधारित संरेखन ठरलं; नव्या मार्गातून किती जिल्हे-गावांना फटका?

शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाच्या आराखड्यात बदल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) ८५६ किलोमीटर लांबीचा सुधारित प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवलाय, यामुळे महामार्गाची लांबी वाढली आहे. 

मुंबई : नागपूर ते गोवा प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असला, तरी गेल्या काही काळापासून या महामार्गाला अनेक जिल्ह्यांमध्ये तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्गसह विविध भागांतील शेतकरी आणि जमीनधारकांच्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवरही सरकार प्रकल्प पुढे नेण्यावर ठाम असल्याचे चित्र आहे. याच अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) महामार्गाचं सुधारित संरेखन निश्चित करून अंतिम प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर केला आहे.

सुधारित संरेखनामुळे महामार्गाची लांबी वाढली

एमएसआरडीसीने सादर केलेल्या नव्या आराखड्यानुसार नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाची एकूण लांबी आता ८५६ किलोमीटर इतकी असणार आहे. याआधी हा महामार्ग ८४० किमी लांबीचा प्रस्तावित होता. नव्या संरेखनानुसार हा महामार्ग राज्यातील १३ जिल्ह्यांमधून जाणार असून सुमारे ३९५ गावांवर या प्रकल्पाचा थेट परिणाम होणार आहे. सध्या या प्रस्तावाला राज्य सरकारच्या अंतिम मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.

मंजुरी मिळताच भूसंपादनाला वेग

एमएसआरडीसीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे की सुधारित संरेखनाला सरकारची मान्यता मिळताच भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने सुरू केली जाईल. मात्र भूसंपादन हाच या प्रकल्पातील सर्वात संवेदनशील मुद्दा ठरला असून, याच कारणामुळे विविध ठिकाणी आंदोलनं उभी राहिली आहेत.

समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर शक्तिपीठ महामार्ग

नागपूर–गोवा शक्तिपीठ महामार्ग हा नागपूर–मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर उभारण्यात येणार आहे. सुरुवातीला सुमारे ८०३ किलोमीटर लांबीचा आणि १२ जिल्ह्यांना जोडणारा महामार्ग प्रस्तावित करण्यात आला होता आणि तो राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता.

शेतकरी व जमीनधारकांचा तीव्र विरोध

पहिल्या संरेखनानंतर कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग तसेच इतर जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. सुपीक शेती जाण्याची भीती, धार्मिक स्थळांवर होणारा संभाव्य परिणाम, पर्यावरणीय धोके आणि योग्य मोबदल्याबाबतची अनिश्चितता या कारणांमुळे शेतकरी व स्थानिक नागरिक रस्त्यावर उतरले. काही ठिकाणी महामार्गच रद्द करावा, तर काही भागांत संरेखन बदलावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.

सरकारच्या सूचनेनुसार संरेखनात फेरबदल

वाढत्या विरोधाची दखल घेत राज्य सरकारने ज्या भागांत प्रचंड विरोध आहे, त्या भागांतील संरेखन बदलून सुधारित आराखडा सादर करण्याचे निर्देश एमएसआरडीसीला दिले. त्यानुसार प्रथम ८४० किमीचं सुधारित संरेखन तयार करण्यात आलं. मात्र त्यातही काही तांत्रिक अडचणी आणि स्थानिक प्रश्न निर्माण झाल्याने, नव्याने सखोल अभ्यास करून आणखी बदल करण्यात आले.

अंतिम प्रस्ताव सरकारकडे सुपूर्द

एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्याने निश्चित करण्यात आलेला अंतिम संरेखन प्रस्ताव नुकताच राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार महामार्गाची लांबी आता ८४० किमीवरून वाढून ८५६ किमी झाली आहे.