राज्यात पुढील महिन्यापासून नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होणार असताना स्कूल बस सेवेसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या सतत वाढणाऱ्या दरांमुळे बस सेवा चालवण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, सध्याच्या शुल्कात सेवा पुरवणे परवडणारे नसल्याचे स्कूल बस मालकांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील स्कूल अँड कंपनी बस ओनर्स असोसिएशनने सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
वाढत्या इंधन खर्चामुळे शाळांचे वेळापत्रक बदलण्याची मागणी आता स्कूल बस संघटनांकडून पुढे येत आहे. आठवड्यातून फक्त तीन दिवस प्रत्यक्ष शाळा भरवण्यात याव्यात आणि उर्वरित दोन दिवस ऑनलाइन वर्ग सुरू ठेवावेत, असा प्रस्ताव संघटनेने मांडला आहे. संघटनेच्या मते, अशा पद्धतीमुळे बसच्या फेऱ्या कमी होतील आणि इंधन खर्चावर काही प्रमाणात नियंत्रण ठेवता येईल. तसेच पालकांवर अचानक वाढीव बस शुल्काचा भार टाकण्याची वेळ टाळता येऊ शकते.
स्कूल बस मालकांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, इंधन दरवाढ कायम राहिल्यास बस सेवेचे शुल्क वाढवणे अपरिहार्य ठरेल. शाळा सुरू होण्यापूर्वीच बस शुल्कात वाढ होण्याची शक्यता संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.राज्य सरकारने स्कूल बस क्षेत्राला अनुदान, करसवलत किंवा इंधनावरील विशेष सवलती जाहीर कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. सरकारने 1 जूनपर्यंत याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी विनंती संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
गेल्या दहा दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सलग चार वेळा वाढ झाली आहे. सोमवारी झालेल्या ताज्या दरवाढीनंतर पेट्रोलच्या किंमतीत 2.61 रुपयांची, तर डिझेलमध्ये 2.17 रुपयांची वाढ झाली आहे.15 मेपासून सुरू झालेल्या दरवाढीनंतर आतापर्यंत पेट्रोलच्या दरात एकूण 7 रुपये 38 पैशांची वाढ झाली आहे. तर डिझेलचे दर 7 रुपये 09 पैशांनी वाढले आहेत. याचा थेट परिणाम वाहतूक क्षेत्रावर होत असून, विशेषतः स्कूल बस सेवांचा आर्थिक ताळमेळ बिघडत असल्याचे चित्र आहे.
शाळा सुरू होण्यास अवघे काही दिवस शिल्लक असताना राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेणार, याकडे पालक, शाळा प्रशासन आणि स्कूल बस चालक-मालकांचे लक्ष लागले आहे. जर सरकारकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही, तर आगामी शैक्षणिक सत्रात पालकांवर वाढीव बस शुल्काचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.