
Pune Jamavbandi : पुणे शहरात कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आज (26 मे) रात्रीपासून शहरात पुढील 14 दिवसांसाठी जमावबंदी लागू करण्यात येणार असल्याचे पुणे महानगरपालिकेने स्पष्ट केले आहे. या काळात आंदोलनं, मोर्चे, सभा आणि मोठ्या प्रमाणातील सार्वजनिक गर्दीवर निर्बंध असणार आहेत. शहरातील परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रशासनाने हे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, पुणे महापालिकेच्या वाहनांवरील वाढता इंधन खर्च आणि अनावश्यक वापर रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. अतिरिक्त आयुक्त प्राजित नायर यांनी सर्व विभागप्रमुखांना तातडीचे निर्देश जारी करत वाहनांचा वापर फक्त अत्यावश्यक कामांसाठीच करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेच्या विविध विभागांकडून होणाऱ्या अवाजवी प्रवासामुळे इंधन खर्चात मोठी वाढ होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते. त्यानंतर आता वाहन वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्यापक उपाययोजना लागू करण्यात येत आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थिती आणि वाढत्या पेट्रोलियम दरांच्या पार्श्वभूमीवर इंधन बचतीचे आवाहन केले होते. त्यानुसार पुणे महापालिकेनेही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या सूचना जारी केल्या आहेत.
कार्यालयीन कामासाठी मंत्रालय, उच्च न्यायालय किंवा इतर ठिकाणी प्रवास करताना एस.टी., रेल्वे, मेट्रो किंवा सार्वजनिक बससेवेचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच आठवड्यातून किमान एक दिवस सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. एका ठिकाणी जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र वाहनांचा वापर टाळून एकाच वाहनातून प्रवास करावा, म्हणजेच ‘कारपूलिंग’चा अवलंब करावा, असे स्पष्टपणे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
महापालिकेने सर्व बैठका, प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि चर्चासत्रे शक्यतो ऑनलाइन पद्धतीने घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच अधिकाऱ्यांनी दौरे करताना योग्य नियोजन करून अनावश्यक फेऱ्या टाळाव्यात, असेही सांगण्यात आले आहे.वाहनांचा वापर काटेकोरपणे नियंत्रित करण्यासाठी विभागनिहाय देखरेख ठेवली जाणार असून, कार्यालयीन कामासाठी वाहनांचा कमीत कमी वापर करण्यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे.
इंधन दरातील वाढ, वाहनांची देखभाल, चालकांचा खर्च आणि आर्थिक ताण लक्षात घेता पुणे महापालिकेने आता खर्च कपातीच्या धोरणावर अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे प्रत्यक्षात किती इंधन बचत होणार आणि वाहनांच्या वापरावर कितपत नियंत्रण येणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.