या जमिनी पूर्वी इनाम, वतन किंवा पुनर्वसन यासाठी दिल्या गेल्याने अजूनही सरकारचे नियंत्रण असते.
या जमीनप्रकारात
शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक
परवानगीशिवाय केलेला व्यवहार बेकायदेशीर
विक्रीवरून मिळालेल्या रकमेतील ठराविक हिस्सा सरकारकडे जमा करावा लागतो
नोंद गाव नमुना 1-क मध्ये केली जाते
व्यवहारासाठी तहसील किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंजुरी बंधनकारक
कमी किमतीत मिळत असल्याचे आकर्षण लक्षात घेऊन अनेक जण या जमिनी खरेदी करतात; मात्र कायदेशीर प्रक्रिया न पाळल्यास जमीन जप्त होण्यापर्यंत कारवाई होऊ शकते!