जमीन वापर नियमांत ऐतिहासिक बदल! ‘सनद’ची अनिवार्यता रद्द; नागरिक–बिल्डर्स–जमीनधारकांना मोठा दिलासा

Land New Rules : राज्य सरकारने जमीन वापरबदल प्रक्रियेत मोठा बदल करत 'सनद' घेण्याची अनिवार्य अट पूर्णपणे रद्द केली आहे. नवीन नियमांनुसार, जमीनधारकांना आता केवळ रेडीरेकनर मूल्यानुसार प्रीमियम भरून वापरबदल नियमित करता येणार आहे.

जमीन वापर नियमांत ऐतिहासिक बदल!

मुंबई : जमीन विकास आणि वापरबदलाशी संबंधित प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच सरकारने ‘अकृषिक परवानगी’ म्हणजेच ‘एनए’ मिळवण्याची अनिवार्य अट शिथिल केली होती. आता त्याहून पुढे जात, भूमीचे वापरबदल करताना आवश्यक ठरणारी ‘सनद’ घेण्याची अट पूर्णपणे रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सामान्य नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक, विकासक आणि जमीनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

हा निर्णय का?, महसूलमंत्र्यांची महत्वाची घोषणा

बुधवारी विधानसभेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बानकुळे यांनी ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक 2025’ सादर करताना महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केले.

त्यांनी सांगितले की,

1966 पासून जमीन महसूल संहितेत अनेक सुधारणा झाल्या,

तरीही प्रक्रिया क्लिष्ट, वेळखाऊ आणि कागदोपत्री अडथळ्यांनी भरलेली होती.

2014–2018 मधील सुधारणा काही प्रमाणात उपयोगी पडल्या, पण ‘सनद’ची अनिवार्यता नागरिकांसाठी अजूनही मोठी समस्या होती. 

आता सनद नाही! फक्त प्रीमियम भरा आणि जमीन वापरबदल नियमित

नवीन बदलानुसार

जमीन वापरबदलासाठी ‘सनद’ घेण्याची आवश्यकता पूर्णपणे रद्द

जमीनधारकांना केवळ रेडीरेकनर मूल्यानुसार प्रीमियम भरावा लागणार

आणि त्यानंतर वापरबदल थेट नियमित केला जाईल

यामुळे

मंजुरीची विलंबित प्रक्रिया संपेल

कागदोपत्री अडथळे कमी होतील

अतिरिक्त खर्च व भ्रष्टाचाराच्या शक्यता घटतील

प्रकल्पांना वेग येईल 

नवीन प्रीमियम दर (रेडीरेकनर मूल्यावर आधारित)

सरकारने प्रीमियमचे दर स्पष्ट केले आहेत.

1000 चौ.मी.पर्यंत : 0.1% प्रीमियम

1001 ते 4000 चौ.मी. : 0.25% प्रीमियम

4001 चौ.मी.पेक्षा जास्त : 0.5% प्रीमियम

हे दर निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक सर्व वापरासाठी लागू असतील.

टीप : सरकारने स्पष्ट केले आहे की इतर कर व शुल्कात कोणतीही कपात नाही, फक्त प्रक्रिया सुलभ केली आहे. 

नवीन नियमांचे फायदे, जमीन व्यवहारांना नवी गती

या मोठ्या निर्णयामुळे

जमीन विकासाच्या प्रक्रियेला वेग मिळेल

व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील

भ्रष्टाचाराची शक्यता कमी

नागरिकांना ‘परवानगी – सनद – तपासणी’ या त्रिसूत्री चक्रातून मुक्ती

बांधकाम प्रकल्पांकडे होणारी प्रगती वाढेल

हा बदल जमीन व्यवहारांच्या इतिहासातील मोठा कायदेशीर टर्निंग पॉइंट मानला जात आहे.