पुणे जिल्ह्यातील सातबाऱ्यांवरील तब्बल २७ हजार नोंदी चौकशीच्या कचाट्यात, तलाठी-तहसीलदारांच्या उरात धसका!

पुणे जिल्ह्यातील २७ हजार सातबाऱ्यांवरील सुधारित नोंदी चौकशीच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत. टंकलेखनाच्या चुकांपुरते मर्यादित न राहता, नावे, क्षेत्रफळ, शेरे आणि वारसांबाबतच्या नोंदींमध्ये बदल करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. 

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील सातबाऱ्यांबाबत एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. गेल्या पाच वर्षांत सुधारित करण्यात आलेल्या तब्बल २७ हजार सातबाऱ्यांवरील नोंदी आता चौकशीच्या कचाट्यात अडकल्या आहेत. त्यामुळे तलाठी, मंडल अधिकारी, तहसीलदार आणि प्रांत अधिकारी यांची चिंता वाढली असून, सध्या महसूल विभागातील वातावरण प्रचंड तापले आहे.

राज्य शासनाच्या भूमी अभिलेख विभागाने सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण केल्यावर लेखन प्रमादाच्या (clerical errors) नावाखाली काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या गेल्या. महसूल अधिनियमाच्या कलम १५५ अंतर्गत संबंधित अधिकाऱ्यांना सुधारणा करण्याचे अधिकार दिले गेले होते. परंतु, या सुधारणांमध्ये केवळ टंकलेखनाच्या चुकांपुरते मर्यादित न राहता, नावे बदलणे, क्षेत्रफळात फेरबदल करणे, नवीन शेरे जोडणे, आणि वारसांबाबत नोंदींमध्ये बदल करणे असे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत.

तक्रारी वाढल्यावर चौकशीचा फास घट्ट!

या संदर्भात राज्य सरकारकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यातील सर्वाधिक तक्रारी पुणे जिल्ह्यातील असल्यामुळे, नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने मे २०२० ते जुलै २०२५ दरम्यान दिलेल्या आदेशांची कसून तपासणी सुरू केली आहे. गावागावातील सातबाऱ्यांच्या दुरुस्तीविषयीचे आदेश, नोटिसा, आणि इतर माहिती संकलित करून जिल्हा प्रशासनाकडून समितीकडे पाठवण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या आदेशानुसार, उपजिल्हाधिकारी पातळीवर पथके तयार करून प्रत्येक नोंदीची पडताळणी करण्यात येत आहे.

कोण चुकलं, कोण वाचलं, लवकरच स्पष्ट होणार!

या तपासणीद्वारे, सातबारा दुरुस्ती नेमकी कोणत्या कारणासाठी झाली, त्या दुरुस्त्या कायदेशीर होत्या का, संबंधित लाभार्थ्यांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या का, यासारख्या अनेक मुद्द्यांची माहिती तपासली जात आहे. या सर्व तपासणीतून लवकरच हे स्पष्ट होणार आहे की नेमकी चूक कुणाकडून झाली.

तलाठ्यांपासून प्रांत अधिकाऱ्यांपर्यंत धाकधूक

या प्रकरणात दोषी ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या तलाठी, तहसीलदार आणि प्रांत कार्यालयांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही माहिती गेडाम समितीकडे सुपूर्त करण्यात आली असून, सखोल तपासणीनंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.

पुणे जिल्ह्यातील महसूल नोंदी व्यवस्थेत मोठा गोंधळ उघडकीस आला आहे. सातबारा उताऱ्यांवरील हजारो नोंदींची चौकशी सुरू असून, यामध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे प्रकरण राज्यभरात मोठा चर्चेचा विषय ठरू शकतो.