ST Bus Concession : लालपरीत सवलतीसाठी ‘NCMC’ कार्ड अनिवार्य; महिलां व ज्येष्ठांना नव्या नियमांचा फटका?

Published : Feb 20, 2026, 02:00 PM IST
ST Bus Concession

सार

ST Bus Concession : महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सवलतीच्या बसप्रवासात ‘NCMC’ कार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. कॅशलेस व पारदर्शक व्यवहारासाठी हा निर्णय घेतल्याचा दावा प्रशासनाचा आहे. मात्र ग्रामीण भागात यामुळे अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

ST Bus Concession : राज्यात सवलतीच्या प्रवासासाठी आता ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) बंधनकारक करण्यात आले आहे. आधार कार्ड किंवा साधे ओळखपत्र दाखवून निम्म्या तिकिटात प्रवास करणाऱ्या महिला आणि शंभर टक्के सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आता हे कार्ड सोबत बाळगणे आवश्यक ठरणार आहे. कार्ड नसल्यास सवलत मिळणार नाही आणि पूर्ण भाडे मोजावे लागणार आहे.

सवलतीसाठी NCMC कार्ड अनिवार्य

सवलतीच्या प्रवासाची अचूक नोंद, रोखविरहित व्यवहार आणि पारदर्शक प्रतिपूर्ती या उद्देशाने ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) लागू करण्यात आले आहे. परिवहनमंत्री Pratap Sarnaik यांच्या पुढाकारातून हा बदल करण्यात आल्याची माहिती आहे. कॅशलेस व्यवहाराला चालना देणे हा यामागचा प्रमुख हेतू असल्याचे सांगितले जाते.

प्रवाशांना सुविधा की मनस्ताप?

प्रशासनाने पारदर्शकतेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतला असला तरी ग्रामीण भागातील महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा बदल त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे. कार्ड मिळवण्यासाठी रांगेत उभे राहणे, वेळोवेळी रिचार्ज करणे आणि तांत्रिक अडचणींना सामोरे जाणे यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होऊ शकते. पूर्वी केवळ आधार कार्डवर मिळणारी सवलत आता अधिक किचकट झाल्याची भावना काही प्रवाशांकडून व्यक्त केली जात आहे.

कार्ड कसे वापरायचे?

  • NCMC कार्ड मिळवण्यासाठी १९९ रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.
  • जुने स्मार्ट कार्ड जमा केल्यास १४९ रुपयांत नवीन कार्ड दिले जाईल.
  • हे कार्ड केवळ ओळखपत्र नसून प्री-पेड वॉलेटप्रमाणे काम करेल.
  • किमान १०० रुपयांचा बॅलन्स ठेवणे बंधनकारक आहे.
  • ५० रुपयांच्या पटीत रिचार्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.

 

PREV
Read more Articles on

Recommended Stories

Budget Session : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात; राज्यपालांच्या अभिभाषणात ‘विकसित महाराष्ट्र’चा रोडमॅप
Smart Ration Card : कागदी रेशनकार्डला रामराम; स्मार्ट शिधापत्रिकेमुळे शिधावाटप होणार डिजिटल आणि पारदर्शक