मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात NIA कोर्टाने राखून ठेवला निर्णय, पीडितांची न्यायासाठी मागणी

Published : Apr 19, 2025, 07:51 PM IST
 Malegaon bomb blast case

सार

Malegaon blast case : मालेगाव बॉम्ब स्फोट प्रकरणात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. एनआय कोर्टाने मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात निर्णय राखून ठेवला आहे.

Malegaon blast case update : वर्ष 2008 मध्ये मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, एनआयए कोर्टाने मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात निर्णय राखून ठेवला आहे. दरम्यान, वर्ष 2008 मध्ये मालेगावमधील बॉम्बस्फोट प्रकरणात सुनावणी करत असलेल्या विशेष एनआयए कोर्टाचे न्यायाधीश ए.के. लाहोटी यांची काही दिवसांपूर्वी बदली झाली होती. ही बदली जिल्हा न्यायाधीशांच्या वार्षित बदलीच्या नितीअंतर्गत झाली होती.

दरम्यान, न्यायाधीशांची बदली अशावेळी झाली होती जेव्हा मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात कोर्टाकडून निर्णय आधीच राखून ठेवला जाणार होता. या दुर्घटनेतील पीडितांनी न्यायाधीश लाहोटी यांच्या बदलीवर नाराजी व्यक्त केली होती. याशिवाय न्याय मिळण्यास आणखी वेळ लागू शकतो असे पीडितांनी म्हटले होते. पीडितांचे प्रतिनिधीत्व करणारे वकील शाहिद नदीम यांनी म्हटले होते की, आम्ही उच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल करण्यावर विचार करत आहेत. आम्ही आधीदेखील मुख्य न्यायाधीशांना एक पत्र दिले होते. ज्यामध्ये निर्णय येईपर्यंत न्यायाधीशांचा कार्यकाळ वाढवण्याची विनंती केली होती.अभियोजन पक्षाने खटल्यादरम्यान, 323 साक्षीदारांची चौकशी केली तर बचाव पक्षाने 8 साक्षीदारांची चौकशी केली होती.

प्रज्ञा ठाकूर मुख्य आरोपी

महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव शहरामध्ये एका मशीदीजवळ बॉम्बस्फोट झाला होता. या बॉम्बस्फोट बाइकला लावलेल्या विस्फोटकांमुळे झाला होता. यामध्ये 6 जणांचा मृत्यू झाला होता. याशिवाय शंभरहून अधिकजण जखमी झाले होते. या प्रकरणात भाजपा नेत्या प्रज्ञा ठाकूर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि अन्य पाच जणांवर खटला सुरू होता. आरोपींवर बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलमांखाली खटला सुरू होता

PREV

Recommended Stories

आजपासून विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन, पहिल्याच दिवशी 4 मोठे मोर्चे, 4 आत्महत्यांचे गंभीर इशारे, 15 धरणे आंदोलन, 9 उपोषणे
Winter Session Nagpur 2025 : हिवाळी अधिवेशनात IAS तुकाराम मुंढे यांच्या निलंबनाची BJP करणार मागणी, ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकरण पुन्हा ऐरणीवर