एमएसआरटीसीचे 'छवा राईड' अॅप लवकरच लाँच होणार, सरकार नवीन क्षेत्रात करणार प्रवेश
सार
एमएसआरटीसी लवकरच राज्य सरकारचे अधिकृत 'छवा राईड' अॅप चालवेल, जे ड्रायव्हर्सना सन्मानजनक मोबदला आणि प्रवाशांना सुरक्षित, विश्वासार्ह प्रवास देण्याचे वचन देते.
मुंबई : परिवहन मंत्री आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी) चे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी घोषणा केली की एमएसआरटीसी लवकरच राज्य सरकारचे अधिकृत 'यात्री' अॅप चालवणार आहे, जे ड्रायव्हर्सना सन्मानजनक मोबदला आणि प्रवाशांना सुरक्षित, विश्वासार्ह प्रवास देण्याचे वचन देत आहे.
बैठकीला कोण उपस्थित होतं?
ते केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अॅग्रीगेटर धोरणांतर्गत अॅपच्या अंतिम मसुद्याबाबत मंत्रालयात झालेल्या चर्चेदरम्यान बोलत होते. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर, परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भिमानवार, एमएसआरटीसीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री सरनाईक म्हणाले की, सरकारचा उद्देश मराठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि ड्रायव्हर्स आणि प्रवाशांना खाजगी कंपन्यांच्या जास्त भाडे आकारण्याच्या शोषणापासून मुक्त करणे हा आहे. बस, रिक्षा, टॅक्सी आणि ई-बससारख्या सेवांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान-आधारित अॅप लाँच केले जाईल. हे अॅप एमएसआरटीसी राज्याच्या परिवहन विभागाच्या सहकार्याने लाँच करेल.
प्रताप सरनाईक काय म्हणाले?
ते पुढे म्हणाले की हे अॅप प्रवाशांना विश्वासार्ह सेवा सुनिश्चित करताना एमएसआरटीसीसाठी नवीन उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून काम करेल. त्यामुळे, सरकारच्या वतीने एमएसआरटीसीने हे अॅप चालवणे योग्य आहे. चर्चेदरम्यान, अॅपसाठी जय महाराष्ट्र, महा-राईड, महा-यात्री, महा-गो आणि छवा राईड अशी अनेक नावे विचारात घेतली गेली. नवीन अधिकृत अॅपचे नाव "छवा राईड अॅप" असे ठेवण्याचे एकमताने ठरले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याकडून अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर हे अॅप लवकरच लाँच केले जाईल, असे मंत्री सरनाईक म्हणाले.
मुंबई बँकेचे अध्यक्ष असलेले आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आश्वासन दिले की या अॅपद्वारे रोजगार मिळवणाऱ्या बेरोजगार मराठी तरुणांना विशेष आर्थिक मदत दिली जाईल. वाहने खरेदी करण्यासाठी १०% व्याजदराने कर्ज दिले जाईल. याव्यतिरिक्त, सरकार अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, विमुक्त जाती विकास महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसीसारख्या संस्थांमार्फत ११% व्याज अनुदान देण्यासाठी प्रयत्न करेल.
मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अॅपसाठी नियामक चौकट अंतिम टप्प्यात आहे. एमएसआरटीसीकडे आधीच आवश्यक पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ आणि जागा आहे आणि म्हणूनच, एमएसआरटीसीमार्फत अॅप चालवल्याने प्रवाशांना आणि महामंडळाला दोन्ही फायदा होईल. "एमएसआरटीसीचा प्रवाशांवरील दशकांपासूनचा विश्वास आणि समर्पण राज्याचे अधिकृत यात्री अॅप यशस्वीरित्या चालवण्यास मदत करेल, ज्यामुळे नवीन उत्पन्नाचे स्रोत देखील निर्माण होतील," असे सरनाईक म्हणाले.