
मुंबई: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांना अतिरिक्त शो मिळवून देणे आणि प्रादेशिक चित्रपटांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारी पातळीवर समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निर्माते, वितरक आणि विविध पक्षांच्या चित्रपट कामगार संघटनांसह मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत, शिंदे यांनी सांगितले की सरकारने दीड महिन्यांच्या आत अहवाल द्यावा आणि मराठी चित्रपटसृष्टीचे अस्तित्व टिकवून ठेखण्यासाठी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी.
मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांसाठी कमी पडदे उपलब्ध असणे, चित्रपटगृहांमधून चित्रपट तीन दिवसांत कळविल्याशिवाय काढून टाकणे, आठवड्याचे शुल्क घेणे आणि उर्वरित रक्कम परत न करणे, सेन्सॉर बोर्डाला वारंवार विनंती करूनही मराठी चित्रपटांना सेन्सॉर मान्यता देण्याची विनंती करणे आणि मराठी चित्रपटांचे शो वेळापत्रक शेवटच्या क्षणी बदलणे किंवा रद्द करणे अशा अनेक मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली.
या समितीचे अध्यक्ष गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आहेत. समितीत प्रधान सचिव, अपील आणि सुरक्षा, प्रधान सचिव, नगरविकास, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव, वाहतूक सचिव, मराठी चित्रपट निर्माते, वितरक, मल्टिप्लेक्स मालक, फिल्मसिटी अधिकारी, फिल्म कॉर्पोरेशनचे प्रतिनिधी आणि निर्माता महामंडळाचे प्रतिनिधींचा समावेश असेल.
"पुढील दीड महिन्यांत सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे, सरकार कारवाई करेल आणि त्यांचे निर्णय घेईल," असे शिंदे यांनी पुढे सांगितले. यावेळी सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, वाहतूक मंत्री प्रताप सरनाईक, अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, नगरविकासाचे प्रधान सचिव डी. गोविंदराज, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव किरण कुलकर्णी आणि इतर विभागांचे अधिकारी, मनसे चित्रपट सेनेचे अॅमेय खोपकर, शिवसेना चित्रपट सेनेचे सुशांत शेलार, राष्ट्रवादी काँग्रेस चित्रपट सेनेचे बाबासाहेब पाटील, व्हिडिओ पॅलेसचे नानुभाई जयसिंगानी, वितरक समीर दीक्षित, फिल्म कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले, संदीप घुगे उपस्थित होते. (ANI)