मराठवाड्यातील महापुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘ॲग्रिस्टॅक योजने’अंतर्गत, १५ जुलै २०२५ पासून पीक नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी आता ‘फार्मर आयडी’ अनिवार्य असेल.
मुंबई: मराठवाड्यातील भीषण महापुरामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक धोका उभा आहे. अनेक भागांत पिके वाहून गेली असून, शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला मोठा तडका बसला आहे. अशा संकटात मदत देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी अर्ज करताना ‘फार्मर आयडी’ अनिवार्य ठेवण्यात येणार आहे.
26
काय आहे हा नवीन नियम?
राज्याच्या कृषी विभागाकडून केंद्र सरकारच्या ‘ॲग्रिस्टॅक योजना’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानासाठी नुकसानभरपाईसाठी अर्ज करताना आता १५ जुलै २०२५ पासून ‘फार्मर आयडी’ अनिवार्य केला जाईल. हा निर्णय २९ एप्रिल २०२५ रोजी शासनाने अधिकृतपणे जाहीर केला आहे.
36
निर्णयामागचा हेतू
शासनाने सांगितले आहे की, कृषी क्षेत्रातील मदत आणि योजना जलद व प्रभावीपणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘ॲग्रिस्टॅक’ प्रणाली वापरली जाईल. या योजनेत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक खास ‘फार्मर आयडी’ दिला जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची ओळख खात्रीशीरपणे करता येईल.
पंचनामे करताना शेतकऱ्याच्या नावासोबत ‘फार्मर आयडी’साठी स्वतंत्र रकाना राखला जाईल.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) मध्ये ‘फार्मर आयडी’ नोंदवणे बंधनकारक ठरेल.
राज्यात हळूहळू ई-पंचनामा प्रणालीही सुरू केली जात आहे, ज्यात ही नोंदणी आवश्यक असेल.
56
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा इशारा
महापुर आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळवण्यासाठी आता फार्मर आयडीशिवाय अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी वेळेवर आपला फार्मर आयडी तयार करून ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे. या नव्या नियमामुळे मदत वेगाने आणि अडथळ्यांशिवाय मिळण्यास मदत होईल, असा शासनाचा विश्वास आहे.
66
‘फार्मर आयडी’ काळाजी गरज
मराठवाडा भागातील शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय मदतीचा मोलाचा आधार ठरणार आहे. शासनाच्या या नवीन नियमामुळे फार्मर आयडी असलेले शेतकरीच नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरतील. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी लवकरात लवकर आपला ‘फार्मर आयडी’ मिळवण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.