Marathi Language Rule : १ मेपासून कडक नियम; मराठी न येणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांचे परवाने रद्द होणार
सार
Marathi Language Rule : महाराष्ट्र दिनापासून रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान बंधनकारक करण्यात आले आहे. मराठी वाचता-लिहिता न येणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा इशारा परिवहन मंत्र्यांनी दिला असून, राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाणार आहे.
Marathi Language Rule : महाराष्ट्र दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ मेपासून सर्व परवानाधारक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मराठी वाचता किंवा लिहिता न येणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द केले जातील, असा इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे.
मराठी भाषेचा नियम आता कडकपणे लागू
परिवहन विभागाच्या नियमावलीत स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे हा नियम पूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहे. मात्र, त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले होते. आता या नियमाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
MMRसह मोठ्या शहरांमध्ये तक्रारींचा ओघ
मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR), छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूरसारख्या शहरांमध्ये चालकांकडून मराठीत संवाद साधण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. काही चालकांना मराठी समजत नसल्याने प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
१ मेपासून विशेष तपासणी मोहीम
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील ५९ प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमार्फत विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. या मोहिमेदरम्यान चालकांची प्रत्यक्ष तपासणी करून त्यांना मराठी वाचता-लिहिता येते का, याची चाचणी घेतली जाईल.
अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची शक्यता
मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, नियमांकडे दुर्लक्ष करून मराठी येत नसलेल्या चालकांना परवाने देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल. प्रशासनाकडून याबाबत शून्य सहनशीलतेची भूमिका घेतली जाणार आहे.
वादग्रस्त पार्श्वभूमी
काही महिन्यांपूर्वी मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापले होते. काही रिक्षा चालकांनी मराठी शिकण्यास नकार दिल्याचे व्हिडिओ व्हायरल झाले होते. या घटनेनंतर राज्यात मराठी-बिगर मराठी वाद अधिक तीव्र झाला होता.
मंत्र्यांचा स्पष्ट संदेश
“ज्या राज्यात आपण व्यवसाय करतो, त्या राज्याच्या भाषेचा आदर करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे,” असे सांगत मंत्री सरनाईक यांनी मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले.