मराठी सक्तीवरून तणाव शिगेला; रिक्षा-टॅक्सी संघटनांसोबत सरकारची निर्णायक बैठक उद्या
सार
Marathi Language Rule : मराठी सक्तीच्या निर्णयावरून राज्यात राजकीय आणि सामाजिक वाद वाढला आहे. चालक संघटनांच्या विरोधानंतर सरकारने बैठक बोलावली असून, नियमाच्या अंमलबजावणीला मुदतवाढ देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, सरकारचा निर्णय कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
Marathi Language Rule : राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेला वाद आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी १ मेपासून नियम लागू करण्याचा निर्धार व्यक्त केला असतानाच, चालक संघटनांचा विरोध तीव्र होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने तोडगा काढण्यासाठी तातडीची बैठक बोलावली आहे.
उद्या मंत्रालयात निर्णायक बैठक
या वाढत्या वादावर मार्ग काढण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी मंत्रालयात विविध रिक्षा-टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत चालकांच्या अडचणी, त्यांच्या मागण्या आणि अंमलबजावणीतील अडथळे यावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. अनेक चालकांनी मराठी शिकण्याची तयारी दर्शवली असली तरी, त्यासाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
संपाचा इशारा आणि राजकीय तापमान वाढले
मराठी सक्तीच्या निर्णयाविरोधात काही संघटनांनी ४ मेपासून राज्यव्यापी संपाचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या निर्णयाला पाठिंबा दिल्याने राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे. मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुदतवाढीची शक्यता; प्रशिक्षणावरही भर
अमराठी चालकांचा वाढता विरोध लक्षात घेता सरकार अंमलबजावणीसाठी दीड ते दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत आहेत. केवळ सक्ती न करता चालकांना मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्याचा पर्यायही विचाराधीन आहे. काही साहित्यिक आणि भाषा तज्ज्ञांनी यासाठी पुढाकार घेतला असून, प्रशिक्षण आराखड्यावर बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
सरकार ठाम; निर्णय मागे घेणार नाही
मुदतवाढीची शक्यता असली तरी, मराठी सक्तीच्या निर्णयावर सरकार ठाम असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे. “या निर्णयावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही,” अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे नियमाची अंमलबजावणी काही काळाने का होईना, पण निश्चित होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.