Maratha Reservation 2025: मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील मोठा अडथळा दूर, हैदराबाद गॅझेटविरोधी पहिली याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली!

Maratha Reservation 2025: मराठा समाजासाठी दिलासादायक बातमीमध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीविरोधातील जनहित याचिका फेटाळली. याचिकाकर्ते थेट बाधित नसल्याने ही याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत येत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले

मराठा समाजासाठी मोठा दिलासा

मुंबई: मराठा समाजासाठी मोठा दिलासा देणारी आणि आरक्षणाच्या लढ्याला नवा बळ देणारी बातमी समोर आली आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीविरोधातील पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

2 सप्टेंबर 2025 रोजी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी अॅड. विनीत धोत्रे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ती जनहित याचिकेच्या कक्षेत येत नाही, असा ठपका ठेवत फेटाळली आहे. 

हायकोर्टाचे स्पष्ट मत

"प्रत्येक गोष्टीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देता येत नाही!" मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केलं की, या प्रकरणात याचिकाकर्ते थेट बाधित होत नाहीत, म्हणून ही याचिका जनहित म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही. तसेच, "जर तुम्हाला न्याय मिळवायचाच असेल, तर याचिका 'रीट' स्वरूपात योग्य खंडपीठासमोर सादर करा," असा सल्लाही न्यायालयाने दिला. 

याचिकाकर्त्यांची भूमिका कायम, सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी

अॅड. विनीत धोत्रे यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की ही याचिका पूर्णपणे जनहित स्वरूपाचीच आहे आणि त्यामुळे ती फेटाळणं चुकीचं आहे. 

हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय?

1918 साली निजाम काळात प्रसिद्ध झालेला अधिकृत दस्तऐवज

मराठवाडा, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातील काही भागांमधील मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची नोंद

या गॅझेटनुसार मराठा आणि कुणबी समाज एकच असल्याचं नमूद

या ऐतिहासिक दस्तऐवजाच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षणासाठी पात्र ठरवलं जातं

सरकारच्या निर्णयानुसार, या गॅझेटमध्ये नमूद असलेल्या नोंदींच्या आधारे संबंधित पात्र नागरिकांना मराठा/कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे 

मराठा आंदोलनाची पार्श्वभूमी

गणेशोत्सव सुरू झाल्यानंतर मराठा आंदोलनाचा एल्गार पुन्हा सुरू झाला. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनादरम्यान मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण छेडण्यात आलं. पाच दिवसांच्या आंदोलनानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या मागणीला मान्यता दिली आणि निर्णय जारी केला. 

आता पुढे काय?

सध्या या मुद्द्यावरून अनेक याचिका विविध न्यायालयांमध्ये दाखल झाल्या आहेत. काही याचिकाकर्त्यांनी सर्व प्रकरणांवर एकाच खंडपीठात सुनावणी व्हावी, अशी मागणी देखील केली आहे.

मराठा समाजासाठी ही बाब केवळ आरक्षणाची नाही, तर स्वाभिमानाच्या लढ्याची आहे. आता सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देतं याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहणार आहे.