मोठा निर्णय! फडणवीस सरकारचा शासकीय अध्यादेश जाहीर, हैदराबाद गॅझेट लागू; मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रासाठी मार्ग मोकळा!
सार
Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर, हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे 'कुणबी', 'मराठा-कुणबी' किंवा 'कुणबी-मराठा' जात प्रमाणपत्र देण्याचा शासन निर्णय.
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आमरण उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी अखेर मान्य करण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटिअरमधील ऐतिहासिक नोंदी लक्षात घेऊन, मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना ‘कुणबी’, ‘मराठा-कुणबी’ किंवा ‘कुणबी-मराठा’ जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करणारा शासकीय आदेश (GR) फडणवीस सरकारने जारी केला आहे.
हैदराबाद गॅझेट म्हणजे काय आणि त्याचा काय उपयोग?
हैदराबाद गॅझेट हे निझाम शासनकाळातील दस्तऐवज असून, त्यामध्ये ‘कुणबी’ किंवा ‘कापू’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या मराठवाड्यातील शेतकरी समाजाची माहिती आहे.
या गॅझेटमध्ये 1921 आणि 1931 च्या जनगणनांमधील जातीविषयक नोंदी सापडतात.
मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार, या दस्तऐवजांचा आधार घेऊन मराठा समाजातील लोकांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून आरक्षणाचा लाभ मिळावा, ही भूमिका होती.
सरकारचा शासकीय आदेश (GR) – मुख्य मुद्दे
राज्य शासनाने जारी केलेल्या GR मध्ये खालील महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
गावपातळीवर समिती गठीत
कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी गावपातळीवर तीन सदस्यीय समितीची नियुक्ती केली जाईल.
ग्राम महसूल अधिकारी
ग्रामपंचायत अधिकारी
सहायक कृषी अधिकारी
प्रतिज्ञापत्रावर आधारित चौकशी
ज्या व्यक्तींकडे शेतजमिनीचा पुरावा नाही, त्यांनी 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वी संबंधित गावात वास्तव्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल.
प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे स्थानिक चौकशी करून नातेसंबंध सिद्ध करणारे पुरावे गोळा केले जातील.
नातेवाईकांकडे जर कुणबी प्रमाणपत्र असेल आणि ते प्रतिज्ञापत्र देण्यास तयार असतील, तर वंशावळ समितीच्या मदतीने चौकशी करून निर्णय घेण्यात येईल.
हैदराबाद गॅझेट आणि इतर अभिलेखांचा सखोल अभ्यास
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
त्यांनी हैदराबाद व दिल्लीमधील अभिलेखागृहांमधून 7000 हून अधिक कागदपत्रांचा अभ्यास केला आहे.
औरंगाबाद, नांदेड, बीड, परभणी आणि उस्मानाबाद या पाच जिल्ह्यांतील नोंदी संकलित करण्यात आल्या आहेत.
तसेच दिल्लीतील जनगणना कार्यालय, राष्ट्रीय अभिलेख कार्यालय, आणि उत्तराखंडमधील लाल बहादूर शास्त्री अकादमी येथूनही पुरावे मिळवले आहेत.
शासनाची सुधारित कार्यपद्धती (2024)
18 जुलै 2024 रोजी जाहीर केलेल्या नियमांनुसार, जात पडताळणीच्या प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आली आहे.
या सुधारित नियमांमुळे मराठा समाजातील अनेक अर्जदारांना ‘कुणबी’ जातीचे प्रमाणपत्र मिळू शकले आहे.
आता, हैदराबाद गॅझेटिअरला अधिकृत आधार मानून ग्रामस्तरावर चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकारला हैदराबाद गॅझेटला कायदेशीर मान्यता देण्याचे पाऊल उचलावे लागले. हा निर्णय लाखो मराठा बांधवांना ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करून देणारा ठरणार आहे.