मराठा आरक्षण आंदोलनात नवा टप्पा, सरकारकडून मसुदा तयार; शिष्टमंडळ जरांगे पाटलांच्या भेटीला

मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकारने चर्चेची भूमिका घेतली असून, मंत्रिमंडळ उपसमितीने मसुदा तयार केला आहे. एक शिष्टमंडळ जरांगे पाटलांची भेट घेणार आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी उपोषणावर बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर तोडगा निघण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. पाच दिवसांपासून आझाद मैदानात सुरू असलेल्या आंदोलनावर न्यायालयाने कारवाईचे निर्देश दिल्यानंतर, अखेर राज्य सरकारने संवादाची भूमिका घेतली आहे. आरक्षणासंबंधी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेऊन मसुदा अंतिम करण्यात आला असून, तोच मसुदा घेऊन एक शिष्टमंडळ जरांगे पाटलांची भेट घेण्यासाठी निघाले आहे.

सरकारी हालचालींना गती, चर्चेची तयारी

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा होऊन एकमताने मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा कायद्याच्या चौकटीत बसणारा असल्याचे समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. “गेल्या तीन दिवसांपासून महाधिवक्त्यांशी चर्चा करून मसुदा तयार केला आहे. यामुळे जरांगे पाटील समाधानी होतील, अशी आमची अपेक्षा आहे,” असे ते म्हणाले.

शिष्टमंडळात कोण आहेत?

शासनाच्या वतीने निघालेल्या शिष्टमंडळात विखे पाटील यांच्यासह मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, जयकुमार गोरे आणि माणिकराव कोकाटे यांचा समावेश आहे. हे सर्वजण दुपारी चारच्या सुमारास आझाद मैदानात पोहोचतील.

न्यायालयाचा कडक निर्णय, आंदोलन बेकायदेशीर ठरवले

मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांचे आझाद मैदानातील आंदोलन बेकायदेशीर ठरवत, मंगळवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत परिसर रिकामा करण्याचे आदेश दिले. “लोकशाहीमध्ये आंदोलनाचा अधिकार आहे, पण नागरिकांना वेठीस धरण्याचा अधिकार नाही,” असे कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यानंतर पोलिसांनी मैदान आणि आजूबाजूच्या परिसरात कारवाई सुरू केली. आंदोलकांना मैदान सोडण्याचे आवाहन स्पीकरवरून करण्यात आले असून, परवानगी व मुदतवाढीसाठी पोलीस प्रशासनाकडेही अर्ज करण्यात आला आहे.

राजकीय-सामाजिक चर्चांना उधाण

या घडामोडीमुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात पुन्हा एकदा प्रचंड हालचाल सुरू झाली आहे. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या या आंदोलनावर तातडीचा तोडगा निघावा, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे.