Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं, सरकारला ९० दिवसांचा अल्टिमेटम
सार
मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण मागे घेतलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी राज्य सरकारला ९० दिवसांची मुदत दिली आहे. सरकारने शब्द न पाळल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिलाय.
मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण अखेर मागे घेतलं आहे. मराठा समाजाच्या मुख्य मागण्यांवर कारवाई करण्यासाठी त्यांनी राज्य सरकारला ९० दिवसांचा अल्टिमेटम दिलाय. सरकारने आपला विश्वासघात केल्यास हे आंदोलन थांबणार नाही, उलट ते आणखी तीव्र करू, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. "आम्ही सरकारला शेवटची संधी देतोय. ९० दिवसांचा वेळ देऊ, पण जोपर्यंत १०० टक्के यश मिळत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील," असं जरांगे म्हणाले.
प्रशासनावर 'शेवटचा' विश्वास ठेवत असल्याचं सांगत जरांगे यांनी सातारा, कोल्हापूर, औंध आणि पुणे गॅझेटिअरशी संबंधित शासन निर्णयासाठी (GR) ९० दिवसांची मुदत दिली आहे. दुसरीकडे, राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं की, सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थानांच्या अहवालाला अंतिम रूप देण्यासाठी तीन ते चार महिने लागू शकतात. त्यांच्या माहितीनुसार, हा अहवाल तब्बल १६०० पानांचा आहे.
जरांगे यांच्या आणखी काही प्रमुख मागण्या
मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांवरही सरकारने ठोस पावलं उचलावीत, अशी आग्रही मागणी जरांगे यांनी केली. EWS आणि SEBC प्रवर्गातील प्रश्न सोडवणे, 'सारथी' (SARTHI) संस्थेचे प्रलंबित विषय मार्गी लावणे आणि आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य तो सन्मान मिळवून देणे, यावर त्यांनी भर दिला. आंदोलनात ज्यांनी बलिदान दिलं, त्यांच्या कुटुंबीयांना एमआयडीसी (MIDC) येथील एका शिबिरात बोलावून त्यांचा अपमान करण्यात आला, असा गंभीर आरोपही जरांगे यांनी यावेळी केला.
कुणबी नोंदी शोधण्यात पारदर्शकता हवी
कुणबी नोंदी शोधण्याच्या मोहिमेची व्याप्ती प्रशासनाने वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली. सरकारने केवळ आश्वासने देऊ नयेत, तर या नोंदी शोधण्याच्या कामात सामान्य जनतेलाही सहभागी करून घ्यावं, असा त्यांचा आग्रह आहे. कुणबी नोंदी कमी केल्या जाणार नाहीत, असं आश्वासन सरकारने दिलंय. पण यावर जरांगे यांनी सरकारकडून लेखी हमी आणि कालबद्ध कार्यक्रम मागितला आहे. या बैठकीत जात पडताळणी समित्यांसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करणे आणि हैदराबाद गॅझेटिअरची प्रक्रिया लोकांसाठी अधिक सोपी करणे, यावरही सविस्तर चर्चा झाली.