महायुतीत महामंडळ वाटपाची तयारी अंतिम टप्प्यात; महिन्याभरात पदाधिकाऱ्यांना ‘गुड न्यूज'

महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्रिपदांनंतर आता पदाधिकाऱ्यांच्या नजरा राज्यातील शासकीय महामंडळांवरील नियुक्त्यांकडे लागल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात हालचाली वेगवान केल्या असून, पुढील महिन्याभरात महत्त्वाच्या महामंडळांचे वाटप निश्चित होण्याची शक्यता आहे. 

Maharashtra : राज्यात महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर मंत्रिपदांचे वाटप पूर्ण झाले असले, तरी आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे ते शासकीय महामंडळांवरील नियुक्त्यांकडे. अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या पदाधिकाऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. पुढील काही दिवसांत राज्यातील आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या महामंडळांचे वाटप अंतिम होणार असून, महिन्याभरात नियुक्त्यांवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महायुतीचा महामंडळ वाटपाचा फॉर्म्युला ठरला

महायुतीतील तिन्ही पक्षांची ताकद, आमदारांची संख्या आणि सध्याची राजकीय समीकरणे लक्षात घेऊन महामंडळ वाटपाचा फॉर्म्युला तयार करण्यात आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपला सर्वाधिक ४८ टक्के महामंडळांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. त्याखालोखाल एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला २९ टक्के तर सुनेत्रा पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला २३ टक्के वाटा मिळणार आहे. कोणत्या पक्षाकडे कोणते महामंडळ जाणार, यावर अंतिम निर्णय महायुतीच्या पुढील बैठकीत घेतला जाणार आहे.

पदाधिकाऱ्यांना सक्रिय ठेवण्यावर भाजपचा भर

राज्यात पुढील दोन अडीच वर्षे कोणतीही मोठी निवडणूक नसली, तरी भाजपने संघटनात्मक पातळीवर कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी सक्रिय ठेवण्याची रणनीती आखल्याचे दिसून येत आहे. महामंडळांवरील नियुक्त्यांद्वारे कार्यकर्त्यांना बळ देण्याचा आणि स्थानिक पातळीवर पक्षाची पकड मजबूत करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. त्यामुळेच महामंडळ वाटपाची प्रक्रिया अधिक काळ प्रलंबित न ठेवण्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा विशेष भर असल्याचे सांगितले जाते.

‘अ’ दर्जाच्या महामंडळांसाठी तिन्ही पक्षांत रस्सीखेच

राज्यातील सिडको (CIDCO), म्हाडा (MHADA), एमआयडीसी (MIDC), एमएसआरटीसी (MSRTC) यांसारखी महामंडळे आर्थिकदृष्ट्या आणि राजकीय प्रभावाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. त्यामुळे या महामंडळांच्या अध्यक्षपदांसाठी महायुतीतील तिन्ही पक्षांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू असल्याची माहिती आहे. विशेषतः शहरी विकास, गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राशी संबंधित महामंडळांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मोठी चुरस असल्याचे समजते.

सदस्य नियुक्त्यांचाही फॉर्म्युला ठरणार

केवळ अध्यक्षपदांपुरतेच नव्हे, तर महामंडळांवरील सदस्य नियुक्त्यांबाबतही महायुतीमध्ये स्वतंत्र फॉर्म्युला तयार केला जाणार आहे. प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आणि स्थानिक नेत्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी सदस्यसंख्येचे प्रमाण निश्चित करण्यात येणार आहे. आगामी बैठकीत यावर अंतिम चर्चा होऊन निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

महिन्याभरात अंतिम चित्र स्पष्ट होणार

महामंडळ वाटपाचा विषय सध्या महायुती सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानला जात आहे. कार्यकर्त्यांची नाराजी टाळणे, पक्षांतर्गत समतोल राखणे आणि आगामी स्थानिक राजकारणाची समीकरणे लक्षात घेऊनच नियुक्त्यांचा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे पुढील महिनाभरात राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या महामंडळांवर नव्या चेहऱ्यांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे.