विकसित भारताचं स्वप्न साकारण्यात महाराष्ट्र नंबर वन: अजित पवार
सार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र 2047 पर्यंत विकसित भारताचे पंतप्रधान मोदींचे स्वप्न पूर्ण करेल.
मुंबई (महाराष्ट्र) [भारत], (एएनआय): महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी 2025 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, 2047 पर्यंत विकसित भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्य सज्ज आहे. मी 2025/26 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करत आहे. 2047 पर्यंत विकसित भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकारण्यात महाराष्ट्र नंबर वन असेल. परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र नंबर वन आहे," असे अजित पवार म्हणाले. दावोसमध्ये 56 कंपन्यांनी सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या असून त्यातून 15.72 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येईल आणि 16 लाख रोजगार निर्माण होतील, असेही पवार म्हणाले.
"परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र नंबर वन आहे. दावोसमध्ये महाराष्ट्राने 56 कंपन्यांशी 15.72 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले आहेत, ज्यामुळे 16 लाख लोकांना रोजगार मिळेल," असे अजित पवार म्हणाले. "देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचे योगदान 15.4 टक्के आहे. एमएमआरडीए (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) महाराष्ट्राचे विकास केंद्र बनवले जाईल आणि त्यासाठी आम्ही एमएम प्रदेशात विविध ठिकाणी सात व्यावसायिक केंद्रे उभारण्याची योजना आखली आहे," असे अजित पवार यांनी सांगितले.
यापूर्वी रविवारी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते की, राज्याचा अर्थसंकल्प लोकांवर केंद्रित असेल आणि महायुती सरकार लोकांसाठी कटिबद्ध आहे.
शिंदे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, “हा अर्थसंकल्प लोकांसाठी आहे, हे सरकार लोकांसाठी आहे. आम्ही अडीच वर्षात लोकांसाठी काम केले...आम्ही लोकांच्या प्रगतीसाठी, त्यांच्या जीवनात बदल घडवण्यासाठी काम केले. पुढील पाच वर्षातही असेच काम केले जाईल.” विशेष म्हणजे, हे नव्याने स्थापन झालेल्या महायुती सरकारचे पहिले बजेट आहे आणि अर्थमंत्री म्हणून पवारांचे 11 वे बजेट आहे. शेषाव वानखेडे यांनी 13 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला. अजित पवार 11 वेळा अर्थसंकल्प सादर करून दुसऱ्या क्रमांकावर असतील, त्यानंतर जयंत पाटील (10 वेळा) आणि सुशीलकुमार शिंदे (9 वेळा) यांचा क्रमांक लागतो.
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 मार्चपासून सुरू झाले, ज्यात राज्यपालांनी विधान भवनातील दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित केले. महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 26 मार्च रोजी संपणार आहे. (एएनआय)