Shetkari Karjmafi Update: शेतकरी कर्जमाफीचा 'फायनल काऊंटडाऊन'! २ लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार; पण 'या' जाचक अटींचे काय? वाचा सविस्तर

Shetkari Karjmafi Update: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा अंतिम अहवाल महिनाभरात सादर होणारय. या योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ होणार असले तरी, यासाठी जमीन, उत्पादन, इतर लाभांवर आधारित निकष लावण्यात येणार आहेत. 

शेतकरी कर्जमाफीचा 'फायनल काऊंटडाऊन'! २ लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार

Shetkari Karjmafi Update: राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’च्या अंमलबजावणीला आता वेग आला आहे. या योजनेचा अहवाल तयार करण्यासाठी नेमलेली समिती येत्या महिनाभरात सरकारला आपला अंतिम मसुदा सादर करणार आहे. 

कोणाचे कर्ज माफ होणार?

या योजनेअंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या २ लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जाला माफी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, ही कर्जमाफी सरसकट नसून, ती विशिष्ट निकषांवर आधारित असणार आहे. 

कडक निकष आणि पडताळणी, समितीचा 'मास्टर प्लॅन'

माजी सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सध्या कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांची यादी आणि निकष ठरवत आहे. यावेळी केवळ थकबाकी न पाहता खालील बाबींची बारकाईने तपासणी केली जाईल.

जमीन आणि उत्पादन: शेतकऱ्याच्या नावावर किती जमीन आहे आणि त्यातून किती उत्पादन मिळते, याचा डेटा सहकार विभागाकडून गोळा केला जात आहे.

इतर योजनांचा लाभ: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या इतर आर्थिक योजनांचा लाभ संबंधित शेतकऱ्याला मिळाला आहे का? याचीही पडताळणी डिजिटल माध्यमातून केली जाईल.

नैसर्गिक आपत्तीची मदत: ज्या शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ निवारणासाठी सरकारी मदत मिळाली आहे, त्यांचाही डेटा या प्रक्रियेत विचारात घेतला जाणार आहे.

ऊस उत्पादक शेतकरी: साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वेळेत 'एफआरपी' (FRP) मिळते का, याची माहिती घेऊन त्यांचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला जाईल. 

अहवालानंतर तात्काळ अंमलबजावणी

समिती सध्या विविध स्तरांवरील सदस्यांकडून अभिप्राय मागवत आहे. एकदा का हा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द झाला, की लाभार्थी शेतकऱ्यांची अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाईल. यामुळे खऱ्या अर्थाने गरजू आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवण्याचा सरकारचा मानस आहे.

महत्त्वाची बाब: एकाच शेतकऱ्याला वारंवार विविध योजनांचा लाभ मिळतो का? हे तपासण्यासाठी यंदा विशेष 'फिल्टर' लावले जाणार आहेत, जेणेकरून पारदर्शकता टिकून राहील. 

शेतकऱ्यांसाठी काय असेल फायदा?

१. सातबारा कोरा झाल्यामुळे नवीन हंगामासाठी कर्ज मिळणे सोपे होईल.

२. कर्जाच्या विळख्यातून मुक्त झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्येसारख्या घटनांना आळा बसेल.

३. आर्थिक स्थैर्य मिळाल्याने शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल.