Maharashtra Mega Bharti 2026: महाराष्ट्रात लवकरच 70 हजार शासकीय पदांची भरती प्रक्रिया सुरू होणार आहे. CM देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, ही भरती MPSC आणि इतर विभागांमार्फत नव्या, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित पद्धतीने राबवली जाईल.
मुंबई : महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी दिलासादायक आणि उत्साहवर्धक बातमी आहे. राज्यात लवकरच सुमारे 70 हजार पदांची नोकर भरती नव्या आणि सुधारित पद्धतीने राबवण्यात येणार आहे. ही भरती टप्प्याटप्प्याने केली जाणार असून, यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) तसेच आयोगाबाहेरील पदांचा समावेश असेल. भरती प्रक्रियेत आवश्यक कौशल्ये, सेवा प्रवेश नियम, पात्रता आणि कामाच्या स्वरूपानुसार निर्णय घ्यावेत, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
27
सेवा प्रवेश नियमावलीत मोठे बदल
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात सेवा प्रवेश नियमावली सुधारणा संदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव उपस्थित होते. या बैठकीत प्रशासनातील भरती प्रक्रिया अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यावर सविस्तर चर्चा झाली.
37
भरती प्रक्रियेत पारदर्शकतेवर भर
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य प्रशासनातील महत्त्वाच्या विभागांमध्ये सर्वांगीण प्रशासकीय सुधारणा वेगाने राबवण्यात येणार आहेत. मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता हे सर्वोच्च प्राधान्य असेल. सेवा प्रवेश नियमावलीतील बदलांबाबतचा अंतिम निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सामान्य प्रशासन विभाग हा केवळ औपचारिक विभाग नसून, संपूर्ण राज्याच्या भरती व्यवस्थेचा कणा आहे. विविध विभागांतील सुमारे 70 हजार रिक्त पदे भरल्यास शासनाच्या कामकाजात वेग, कार्यक्षमता आणि गुणवत्ता निश्चितच वाढेल.
57
अनावश्यक कागदपत्रांचा झंझट संपणार
भरती प्रक्रियेत उमेदवारांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी अनावश्यक कागदपत्रे, लांब रांगा आणि विलंब टाळण्यावर भर दिला जाणार आहे. ऑनलाईन अर्ज, डिजिटल व्हेरिफिकेशन आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.
67
डिजिटल पडताळणी, ब्लॉकचेन आणि DigiLockerचा वापर
पासपोर्टसारख्या संवेदनशील कागदपत्रांची ऑनलाईन पडताळणी शक्य असल्यास, इतर प्रमाणपत्रांसाठीही हेच मॉडेल वापरता येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यासाठी प्रत्येक विभागाने ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि DigiLocker प्रणालीद्वारे प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. भरती प्रक्रियेत कोणताही पक्षपात, संशय किंवा अन्याय होऊ नये, यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि वेगवान असावी, यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भर दिला.
77
महाराष्ट्र ठरणार गव्हर्नन्स रिफॉर्मचा आदर्श
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत महाराष्ट्राने सादर केलेले मनुष्यबळ व्यवस्थापन मॉडेल सर्वाधिक प्रशंसनीय ठरले होते. प्रधानमंत्री मोदींनी इतर राज्यांनाही हे मॉडेल स्वीकारण्याचा सल्ला दिला होता.
येत्या एका वर्षात महाराष्ट्रात गव्हर्नन्स रिफॉर्मचे नवे मॉडेल उभे राहील आणि यामध्ये प्रत्येक विभागाची भूमिका महत्त्वाची असेल, असेही मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.
